सेविकेनेच सांगितली वरिष्ठांच्या टक्केवारीची पध्दत... न दिल्यास वेगळ्या मार्गाने दिला जातो त्रास 

शहादा: शासनातर्फे आदिवासी भागातील कुपोषण हद्दपार व्हावे यासाठी अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना एक वेळ चौरस आहार देण्यासाठी डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरू करण्यात आली आहे. याचा निधी थेट अंगणवाडी सेविकांच्या खात्यावर येत असल्याने अधिकाऱ्यांना हात मारायला जागा राहत नसल्याने ते वेगवेगळ्या मार्गाने हा मलिदा वसूल करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार शहादा तालुक्यात उघडकीस आला आहे. अधिकाऱ्यांनी निश्‍चित केलेला वाटा न दिल्यास सेविकेला वेगवेगळ्या प्रकारे त्रास दिला जात असल्याचेही सांगण्यात आले, 

नक्‍की पहा - पत्नीच्या प्रसूतीचा दिवस अन्‌ पतीची अंत्ययात्रा

शहादा तालुक्यात शहादा व म्हसावद हे दोन बालविकास प्रकल्प आहेत, शहादा प्रकल्पात १८८ व म्हसावद प्रकल्पात २६६ अंगणवाड्या आहेत. यापैकी अमृत आहार योजनेत शहादा प्रकल्पातून ९८ व म्हसावद प्रकल्पातून २६६ अंगणवाड्या समाविष्ट आहेत. त्यात डिसेंबर महिन्यात प्रत्यक्ष आहार घेतलेल्या गरोदर मातांची संख्या २०८१ व स्तनदा मातांची संख्या २६०३ एवढी आहे. लाभार्थ्यांना ३५ रुपये प्रमाणे एकवेळा चौरस आहार दिला जातो, त्यासाठी अध्यक्ष, सचिव यांचे संयुक्त खाते बँकेत असते. लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार प्रत्येक अंगणवाडीला अनुदान येते, ते वरिष्ठ कार्यालयातून थेट समितीच्या खात्यांवर टाकले जाते. 

अशी होते टक्केवारीची मागणी.... 
लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार दर तीन महिन्यात अनुदान बँक खात्यावर जमा होते. प्रति लाभार्थी ३५ रुपये प्रमाणे एका महिन्याचे २५ दिवसांची रक्कम असा हिशोब टाकला जातो. त्यात संबंधित अंगणवाडी सेविकेने केलेल्या खर्चाचे बिल टाकले जाते. संबंधित पर्यवेक्षिका आपल्या बीटमधील अंगणवाडी सेविकांची मीटिंग घेतात, त्यावेळी यादी त्यांच्याकडे असते. या यादीवर संबंधित अंगणवाडी सेविकेचे नाव व नावासमोर तिने द्यावयाची रक्कम असे एका कागदावर लिहिलेले असते. तो कागद संबंधित सेविकेने वाचायचा व आपली रक्कम जमा करायची असा कार्यक्रम ठरलेला असतो असे अंगणवाडी सेविकाच सांगतात. या कागदावर नमूद केलेली रक्कम न दिल्यास काहीतरी त्रास द्यायचा असेही नाव न छापण्याच्या अटीवर एकिने सांगितले. 

प्रकल्प अधिकारी म्हणतात.... 
अंगणवाडी सेविकेकडून मागितल्या जाणाऱ्या रकमेबाबत शहाद्याचे प्रकल्प अधिकारी रंणजित कुऱ्हे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, की मी यापूर्वीच बैठकीमध्ये कोणालाही एक रुपयाही देऊ नका. माझ्या नावावर कोणी पैसे मागत असल्यास माझ्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन देखील केले आहे. 

कलेक्शन कुणासाठी अन जाते कुठे? 
प्रकल्प अधिकारी कुऱ्हे म्हणतात की याबाबत मला काही माहीत नाही. मग तक्रारीनुसार पर्यवेक्षिका कलेक्शन करतात कुणासाठी? नेमके जाते कुणाकडे? का पर्यवेक्षिका स्वतःसाठी कलेक्शन गोळा करतात हे तपासणे महत्त्वाची आहे. असे असेल तर मग प्रकल्प अधिकारी माहित असूनही या साऱ्या प्रकाराकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करतात असाच सरळ अर्थ निघतो. 

"मी पन्नास रुपये मानधनावर १९८२ पासून नोकरीस लागले आहे. अमृत आहाराचे सप्टेंबर महिन्यात ४० हजार व डिसेंबर महिन्यात ७१ हजार रुपये खात्यावर जमा झाले. आम्हाला एक यादी काढून दिली व यादीनुसार ज्याचे त्याचे पैसे लिहून घ्या असे सांगितले. माझ्या नावासमोर १९ हजार रुपये लिहिले होते. मी द्यायला नकार दिला. संबंधितांनी रक्कम द्यावी लागेल असे सांगत बोलण्यास नकार दिला. 
- मायाबाई सामुद्रे, अंगणवाडी सेविका, विरपूर.