स्मार्ट सिटीच्या नगर परियोजनेला महासभेचा हिरवा कंदील 

नाशिक- स्मार्ट सिटीच्या हरितक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी येथे 749 एकर क्षेत्रात राबविण्यात येणाऱ्या नगरपरियोजनेच्या इरादा प्रस्तावाला आज महासभेत मान्यता देण्यात आली. त्यापुर्वी सदस्यांनी स्मार्ट सिटी प्रस्तावातील त्रुटी दर्शवतं शेतकऱ्यांचे समाधान झाल्या शिवाय प्रकल्प राबवू नये अन्यथा स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे एकही काम होऊ देणार नाही असा गर्भित ईशारा दिला तर कॉंग्रेसने नगरपरियोजनेला विरोध नोंदवला. 
मखमलाबाद व नाशिक शिवारातील हनुमानवाडी येथे नगरपरियोजना प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीने इरादा प्रस्ताव महासभेवर सादर केला होता. पाच तासांच्या चर्चेत नगरसेवकांनी प्रस्तावाची चिरफाड केली. नगररचनाचा नवीन प्रस्ताव सादर करताना विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल आवशक्‍य होता. 55-45 असा जागा वाटपाचा पर्याय देताना प्रस्तावात उल्लेख नसल्याचे गुरुमित बग्गा यांनी निदर्शनास आणले तर सुधाकर बडगुजर यांनी स्मार्ट अधिकाऱ्यांकडून ठरावाचा क्रमांक चुकल्यावर बोट ठेवले. 

स्मार्टसिटी म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनी 
कॉंग्रेस गटनेते शाहु खैरे यांनी स्मार्ट सिटी कंपनीला ईस्ट इंडीया कंपनीची उपमा देत शेतकऱ्यांच्या अटी व शर्तींचा प्रस्तावात उल्लेख नसल्याने निषेध केला. स्थायी समिती सभापती उध्दव निमसे शेतकयांच्या अटींचा प्रस्तावात समावेश करण्याची मागणी केली. दिनकर आढाव यांनी देखील शेतकऱ्यांचे समाधान होत नाही तोपर्यंत जमीन देणार नसल्याचा ईशारा दिला. डॉ. हेमलता पाटील यांनी स्मार्ट सिटीच्या कारभारावर टिका करतं बरखास्तीची मागणी केली. मनसेचे सलीम शेख यांनी स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली शेतकरी उध्वस्त करण्याचे कारस्थान असल्याचा आरोप केला. माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांच्यासह शिवसेना गटनेते विलास शिंदे, डि.जी. सुर्यवंशी, नंदीनी बोडके यांनी शेतकऱ्यांची बाजू लावून धरली. सभागृह नेते सतीश सोनवणे यांनी योजनेला कोणाचा विरोध नाही परंतू योग्य प्रकारे राबविली जावी अशी भुमिका मांडली. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी स्मार्ट सिटीचे सीईओ प्रकाश थविल यांचा उल्लेख करतं उन्मत अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर नगर परियोजना प्रकल्प राबविणे धोक्‍याचे असल्याचे सांगताना नगरपरियोजनेचे प्रस्ताव कागदावर आणण्याचे आवाहन केले. 

चावडी वाचनातून संवाद 
महापौर रंजना भानसी यांनी स्मार्ट नगर परियोजनेच्या ईरादा प्रस्तावाला मान्यता देताना शेतकरी, नगरसेवकांच्या उपसुचनांचा प्रस्तावात समावेश करून ज्या भागात प्रकल्प राबविला जाईल तेथे चावडी वाचन करण्याच्या सुचना दिल्या. शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही असे प्रकल्पाचे स्वरुप असावे अशी आशा व्यक्त केली