स्थायी समिती सदस्यत्वावरून शिवसेनेतील गटबाजी उफळली 

नाशिक : महापालिकेत सत्तेच्या पदांवर प्रत्येकाला संधी देण्याचे धोरण असले तरी शिवसेनेच्या दोन सदस्यांना सलग दुसऱ्या वर्षी स्थायी समिती सदस्यत्वावर कायम ठेवल्याने शिवसेनेत गटबाजी निर्माण झाली असून विशेषता महिला नगरसेविकांनी आक्रमक भुमिका घेत पक्षांतर्गत आंदोलन छेडण्याची तयारी सुरु केल्यानंतर दखल घेत तातडीने जिल्हा संपर्क प्रमुखांनी नगरसेवकांची बैठक बोलाविली असून प्रविण तिदमे व भागवत आरोटे दोघांचेही राजीनामे घेण्याची दाट शक्‍यता आहे. 

महापालिकेच्या सभागृहात शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष असल्याने स्थायी समितीत चार सदस्यांना संधी देण्यात आली आहे. पहिल्या वर्षात सुर्यकांत लवटे, डी.जी. सुर्यवंशी, प्रविण तिदमे व भागवत आरोटे यांना संधी देण्यात आली होती. स्थायी समितीवर नियुक्ती करताना प्रत्येकाला संधी मिळावी म्हणून एक वर्षासाठीचं सदस्यत्व कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. चिठ्ठी पध्दतीतून लवटे व सुर्यवंशी यांची नावे निघाल्यानंतर त्यांच्या जागेवर दोन नव्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे तर उर्वरित आरोटे व तिदमे यांचे राजीनामे न घेता सदस्यत्व कायम ठेवण्यात आले आहे.

तिदमे, आरोटे यांच्या सदस्यत्वावरून मात्र शिवसेनेत गटबाजी उफाळून आली असून ठरल्याप्रमाणे दोघांचेही राजीनामे घ्या अन्यथा महासभेत बसणार नसल्याची भुमिका सोमवारी महिला नगरसेवकांनी घेतली. आरोटे, तिदमे यांचे सदस्यत्व कायम राहिल्यास इतर सदस्य देखील राजीनामे देणार नाही. अशा वेळी पक्षाचा आदेश पायदळी तुडविण्याची भुमिका महिलांनी घेतल्याने अखेरीस संपर्क प्रमुख भाऊसाहेब चौधरी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार येत्या बुधवारी ता. 25) नगरसेवकांची बैठक आयोजित करण्यात आली असून त्यात खडाजंगी होण्याची शक्‍यता आहे. 

तर तिदमे, आरोटेंची हकालपट्टी 
स्थायी समितीवर सध्याचे महानगरप्रमुख सचिन मराठे व वंदना बिरारी असताना दोघांनीही दोन वर्षे पुर्ण होवू देण्याची मागणी केली होती परंतू प्रत्येकाला स्थायी समितीवर काम करण्याची संधी मिळावी म्हणून फक्त एक वर्षासाठी सदस्यत्व ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतू मराठे व बिरारी यांनी स्थायीचे राजीनामे देण्यास नकार दिल्यानंतर खासदार अनिल देसाई यांनी हकालपट्टी करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. हकालपट्टीची कारवाई टाळण्यासाठी दोघांनीही तत्काळ राजीनामे दिले होते. तिदमे व आरोटे स्थायी सदस्यत्वाचे राजीनामे देत नसतील तर त्यांचीही हकालपट्टी करावी अशी मागणी होत आहे.