नगररचनाकडून शहर-ग्रामीणवासियांना धमकविण्याचे प्रकार

नाशिक : अनाधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचे राज्य शासनाचे धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नगररचना विभागावर असताना त्याउलट काम होताना दिसतं आहे. नगररचना विभागाकडून शहरातील ग्रामिण भागात शेतकऱ्यांना नोटीसा देवून घाबरवून सोडण्याचे उद्योग सुरु आहे. शहर विकास आराखड्यात हरित पट्ट्यावरून पिवळ्या पट्ट्यात रुपांतर झालेल्या जमिनींचे मोजमाप नकाशे मागविले जात असल्याने शेतकऱ्यांना अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागतं असून अनेक शेतकऱ्यांना तांत्रिक बाबी माहित नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. 

राज्य शासनाने अनाधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी गेल्या वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यात धोरण जाहिर केले आहे. त्यानुसार ठराविक शुल्क आकारून बांधकामे नियमित करता येणार आहे त्यासाठी 31 मे 2018 हि अखेरची मुदत आहे. आतापर्यंत योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळतं नाही परंतू 31 मे तारीख जवळ येवू लागल्याने प्रशासनाने देखील नोटीस बजावण्याचे काम सुरु केले आहे. ग्रामिण भागात अनाधिकृत बांधकामाचे अधिकृत मेध्य रुपांतरीत करण्याच्या धोरणाची माहिती नाही त्यामुळे नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना घाबरवून सोडले जात आहे.

जमिनीचा मोजणी नकाशा व अन्य कागदपत्रे मागवून आर्थिक भुर्दंड देण्याचे काम होत असल्याचा आरोप नगरसेवक उध्दव निमसे यांनी केला आहे. महापालिकेचा शहर विकास आराखडा सरकारच्या मोजणी नकाशानुसार होतो. त्याव्यतिरिक्त गुगल मॅपवर देखील जमिनीचे मोजमाप करता येणे शक्‍य असताना देखील नगररचना विभागाकडून त्रास देण्याचे उद्योग सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना तांत्रिक बाबींची माहिती नाही, मोजमाप नकाशे गोळा करण्याची किचकट प्रक्रियेमुळे शेतकरी भांडावले असून यातून काही बिल्डर्स त्या जमिनी घेण्यासाठी सरसावल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

नागरिकांना मिळणार सखोल माहिती 
अनाधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या धोरणाची महापालिकेच्या वतीने एकदाचं जाहिरात करण्यात आली त्यानंतर थेट नोटीसा पाठविल्या जात असल्याने नागरिकांना योजनेचा लाभ घेताना व प्रक्रिया समजून घेताना अडचण येत आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आहेर-आडके यांनी योजनेची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.