गिरणेवरील "बलून बंधारा' प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 

भडगाव/जळगाव  : अखेर 25 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या गिरणा नदीवरील सात बलून बंधाऱ्यांच्या 711 कोटी रुपये खर्चाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. अर्थात, राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी शंभर टक्के अर्थसाहाय्य केंद्र सरकारकडून घेण्याचे निर्णयात म्हटले असून निधी मिळवून प्रकल्पाचे काम मार्गी लावणे हे मोठे आव्हान असेल. 
असे असले तरी अनेक वर्षांपासून सातत्याने दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या गिरणा पट्ट्यातील असंख्य गावांसह हजारो हेक्‍टर शेतजमिनीला त्याचा लाभ होणार आहे. "सकाळ'ने या प्रकल्पाच्या कामासाठी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला होता, त्या वृत्तांकनाचीही ही मोठी उपलब्धी मानली जात आहे. 

आता केंद्राकडून निधीची अपेक्षा 
केंद्राने या अगोदरच बलून बंधाऱ्यांना "पायलट प्रोजेक्‍ट' म्हणून मान्यता दिल्याने निधी देण्यास अनुकूलता आहे. तर सुदैवाने केंद्राचे जलसंपदा खाते नितीन गडकरी यांच्याकडे आहे. बलून बंधाऱ्यांचा "डीपीआर' याअगोदरच केंद्रीय जल आयोगाच्या बडोदा येथील विभागीय कार्यालयात सादर करण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून राज्य शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेचा अडसर होता, तोदेखील आजच्या निर्णयाने दूर झाला आहे. राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी 711 कोटी 15 लाख 23 हजारांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. त्यामुळे केंद्राकडून यासाठी निवडणुकीच्या आधी निधी मिळण्याची स्थिती आहे. यासाठी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनांसह खासदार ए.टी. पाटील यांचाही कस लागणार आहे. तापी पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक एस.बी.कुलकर्णी प्रकल्पाचे सहाय्यक कार्यकारी अभियंता सचिन पाटील, प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत मोरे, तांत्रिक सल्लागार पी.आर.पाटील यांनी विशेष परिश्रम घेतले. 
 
"सकाळ'च्या पाठपुराव्याला यश 
"सकाळ'ने या प्रकल्पासंदर्भात प्रत्येक हालचालीचे वृत्त देत जागल्याची भूमिका घेऊन सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. बंधाऱ्यांसंदर्भात वृत्तमालिका प्रसिद्ध करून या प्रश्नांकडे लोकप्रतिनिधींचे लक्षही वेधले होते. आजच्या या निर्णयामुळे "सकाळ'च्या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींसह शेतकरी वर्गातून "सकाळ'चे कौतुक होत आहे. 
 
एकूण बंधारे : 7 
मेहूणबारे, बहाळ ( वाडे), पांढरद, भडगाव, परधाडे, माहिजी, कानळदा या ठिकाणी. 
 
साचणारे पाणी : 25.28 दशलक्ष घनमीटर 
 
अपेक्षित खर्च : 711 कोटी,15 लाख 
 
क्षेत्राला लाभ : 4489 हेक्‍टर