आमदार दीपिका चव्हाण यांनी विधीमंडळात मांडल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 जून 2019

  • बाजारभावाअभावी कांदा उत्पादकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान
  • कांदा उत्पादक शेतकरी हावलदिल
  • ​उत्पादन खर्चही हाती आला नाही

सटाणा : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभावाअभावी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याची वस्तुस्थिती राज्य शासनाने मान्य केली असून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे स्पष्टीकरण राज्य शासनाने दिले आहे. बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात तारांकित प्रश्नाद्वारे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या. त्यावेळी उत्तर देताना पणन मंत्री राम शिंदे यांनी शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे मान्य करीत प्रति क्विंटल दोनशे रुपये अनुदान दिले जात असल्याचे सभागृहाला सांगितले. 

आमदार सौ. चव्हाण यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कमी बाजारभावामुळे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे हे खरे आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. कमी भाव मिळत असल्यामुळे उत्पादन खर्चही निघत नसल्यामुळे शेतकरी कृती समितीने रास्ता रोको आंदोलन करून कांद्याला हमीभाव देण्याची मागणी केली त्याबाबत  झालेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्याची मागणी करून आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव बाजार समितीत मार्च महिन्यात लिलाव बंद ठेवण्यात आले होते हे खरे आहे का? असेही आ. चव्हाण यांनी शासनास विचारले. राज्यातील लातूर जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये  सीमावर्ती भागातून कांदा येत असल्याने स्थानिक मालाला बाजार समितीत योग्य भाव मिळत नसल्याने येथील शेतकरी अडचणीत आला आहे याकडेही आ. चव्हाण यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

कांद्याचे दर घसरून राज्यातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याने लोकप्रतिनिधी व शेतकरी संघटनेने केलेल्या मागणीनुसार शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्याबाबत काय कार्यवाही करण्यात आली? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. आ. चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना पणन मंत्री राम शिंदे यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे बाजारभावाअभावी नुकसान होत असल्याची वस्तुस्थिती मान्य केली.शेतकरी कृती समितीने आंदोलनानंतर कांद्याला हमीभाव देण्याची मागणी केली हे खरे असल्याचे मान्य करून कांदा हा नाशवंत असल्याने त्यास हमी जाहीर केला जात नसल्याचे शिंदे यांनी सभागृहापुढे सांगितले. लासलगाव येथील कांदा लिलाव तेथील व्यापाऱ्यांच्या मागणीनुसार हिशोब पूर्ण करण्यासाठी बंद ठेवण्यात आले होते असे स्पष्टीकरण शासनाकडून देण्यात आले.

तसेच लातूर जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सीमावर्ती भागातून कांद्याची आवक होत नसल्याचेही शासनाकडून सांगण्यात आले. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याच्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल बोलताना 1 नोव्हेंबर 2018 ते 15 डिसेंबर 2018 या कालावधीत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती व खासगी बाजार समित्यांमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना दोनशे रुपये प्रति क्विंटल दोनशे क्विंटल प्रति शेतकरी या प्रमाणात अनुदान निर्णय देण्याचा निर्णय झाला आहे. कांदा अनुदानाच्या कालावधीत वेळोवेळी वाढ करण्यात आली असून सुधारित कालावधी 1 नोव्हेंबर 2018 ते 28 फेब्रुवारी 2019 असा निश्चित करण्यात आला आहे असे शिंदे यांनी सांगितले. 1 नोव्हेंबर 2019 ते 31 डिसेंबर 2018 या कालावधीत विक्री केलेल्या 1 लाख 6998 पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी 114.80 कोटी रुपये निधी आकस्मिकता निधीद्वारे उपलब्ध करुन दिला असून कांदा अनुदान शेतकऱ्यांना वितरीत करण्याची कार्यवाही पणन संचालकांमार्फत सुरू आहे. आतापर्यंत एकूण 1 लाख 56 हजार 325 लाभार्थी शेतकऱ्यांना 111.70 कोटी इतके अनुदान वितरित करण्यात आल्याचे पणन मंत्री राम शिंदे यांनी सांगितले.  

गेल्या दोन हंगामांपासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सातत्याने अल्प बाजार भावामुळे  आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना असताना आ. दीपिका चव्हाण यांनी याबाबत थेट विधानसभेतच आवाज उठविल्याने सर्वसामान्य शेतकरी वर्गाकडून याबाबत समाधान व्यक्त होत आहे.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: MLA Deepika Chavan raised the question on issue of Onion Production and market price