बहुतांश संघटना तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधातच

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 29 ऑगस्ट 2018

नाशिक - महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात सत्ताधारी भाजपसह विरोधी पक्षांनी अविश्‍वासाचे हत्यार उपसल्यानंतर मंगळवारी (ता. २८) शहरात विविध संघटना, नागरिकांमध्ये अविश्‍वास प्रस्तावावर प्रतिक्रिया उमटल्या. सोशल मीडियावर काही संघटनांनी मुंढे यांच्या पाठीमागे उभे राहण्याची भूमिका घेतली. परंतु त्यापेक्षा मुंढे यांच्या विरोधातच अधिक संघटना सरसावल्याचे दिसून आले. 

नाशिक - महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात सत्ताधारी भाजपसह विरोधी पक्षांनी अविश्‍वासाचे हत्यार उपसल्यानंतर मंगळवारी (ता. २८) शहरात विविध संघटना, नागरिकांमध्ये अविश्‍वास प्रस्तावावर प्रतिक्रिया उमटल्या. सोशल मीडियावर काही संघटनांनी मुंढे यांच्या पाठीमागे उभे राहण्याची भूमिका घेतली. परंतु त्यापेक्षा मुंढे यांच्या विरोधातच अधिक संघटना सरसावल्याचे दिसून आले. 

आयुक्त मुंढे यांच्या सात महिन्यांच्या कारकीर्दीत महापालिकेसंदर्भात घेतलेल्या अनेक निर्णयांपैकी करवाढीचा मुद्दा अतिशय वादग्रस्त ठरला. त्यातून नगरसेवकांमध्ये असंतोषाचा भडका उडाला. करयोग्य मूल्यदरवाढीला दोन महासभांमध्ये विरोध झाल्यानंतरही आयुक्तांनी महासभेचा ठराव दफ्तर दाखल करून घेतल्याने नगरसेवकांच्या संतापाचा कडेलोट झाला. त्या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीच्या पंधरा सदस्यांनी आयुक्तांविरोधात अविश्वासाचे पत्र देत विशेष महासभा बोलाविली आहे. त्याचे संमिश्र पडसाद मंगळवारी (ता. २८) शहरात उमटले.

हॉकर्स संघटना विरोधात
जिल्हा फेरीवाला व टपरीधारक संघटना, तसेच हॉकर्स-टपरीधारक कृती समितीने महापौरांना पत्र देऊन ‘अविश्वास’ प्रस्तावाला पाठिंबा जाहीर केला. कृती समितीचे सय्यद युनूस, शिवाजी भोर, संदीप जाधव, बाळासाहेब उगले, नवनाथ ढगे, पुष्पा वानखेडे, दिनेश जाधव यांनी महापौरांना दिलेल्या पत्रात शासन निर्णयानुसार महापालिकेने हॉकर्स, टपरीधारकांना संरक्षण देण्याची गरज असताना आयुक्त मुंढे यांनी एकतर्फी कारवाई केली. शहर फेरीवाला समितीला विश्‍वासात न घेता हुकूमशाही पद्धतीने अतिक्रमण मोहीम राबविली. मुंढे यांच्यासारख्या मुजोर अधिकाऱ्याला सेवेत राहण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. 

‘मुंढेंकडून लोकप्रतिनिधींचा अपमान’
हितरक्षक सभेचे किरण मोहिते यांनी दिलेल्या पत्रात मुंढे यांच्या कामाची पद्धत हुकूमशाही पद्धतीची असून, लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या संघर्षात सर्वसामान्यांची गळचेपी होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिकमध्ये आयुक्त मुंढे कंपनी मालकासारखे वागत आहेत. करवाढ रद्द करण्याचा विषय असो की अंगणवाड्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय, नगरसेवकांनी घेतला असताना ‘मी ठरवेन’ अशी भाषा वापरून अपमान करत असल्याचे म्हटले आहे.

‘मुंढे कामगारविरोधी’
वाल्मीकी मेघवाळ, मेहतर समाज संघटनेतर्फे सुरेश मारू यांनी अविश्‍वास प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. कामगारविरोधी धोरण, सफाई कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा यामुळे महापालिकेत तणावाचे वातावरण असल्याचे म्हटले आहे.

कर्मचारी संघटना पाठीशी
म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेनेने अविश्‍वास ठरावाच्या बाजूने असल्याचे पत्र महापौर रंजना भानसी यांना दिले. आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून कामगारविरोधी धोरणे राबविल्याने कामगार, कर्मचाऱ्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यातूनच घरपट्टी विभागातील सहाय्यक अधीक्षक संजय धारणकर यांनी आत्महत्या केल्याने महासभेने दाखल केलेल्या अविश्‍वास प्रस्तावाला संघटनेने पाठिंबा दर्शविला. मुंढे यांच्यावरील अविश्‍वास प्रस्ताव मंजूर होणे हीच धारणकर यांना श्रद्धांजली ठरेल, असे संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

‘मुंढेंना बडतर्फ करावे’
पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे शशिकांत जाधव यांनी महापौरांची भेट घेऊन अविश्‍वास प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. मुंढे यांच्या कार्यकाळात अनेक जण बेरोजगार झाले. त्यांनी अनेकांना सेवेतून बडतर्फ केले आहे. मुंढे हे शासकीय पदावर काम करण्यास लायक नसून त्यांना शासनाने सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी त्यांनी केली.

Web Title: Most organizations against Tukaram Munde