|
घरपट्टीत 14, पाणीपट्टीत 5 टक्के वाढीची शक्‍यता - 'जीएसटी'ची धाकधूक, उत्पन्नावर अधिक परिणाम
नाशिक - करवाढीचा एखादा प्रस्ताव स्थायी समिती किंवा महासभेने एकदा फेटाळल्यावर नव्वद दिवस प्रशासनाला करवाढीचा प्रस्ताव सादर करता येत नाही. फेब्रुवारीत तत्कालीन सत्ताधारी मनसेने करवाढीच्या फेटाळलेल्या प्रस्तावाला येत्या गुरुवारी (ता. 18) नव्वद दिवस पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाकडून पुन्हा एकदा घरपट्टीत 14, तर पाणीपट्टीमध्ये 5 टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे.
राज्यातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत नाशिक महापालिकेत घरपट्टी व पाणीपट्टीचे दर सर्वांत कमी असल्याची वारंवार ओरड प्रशासनाकडून केली जाते. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजना व स्मार्टसिटी योजनेत अंतर्भूत करण्यात आलेल्या प्रकल्पांचा देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च भागविण्यासाठी करांत वाढ करण्याचे महापालिकेने करारात नमूद केल्याची आठवण सातत्याने प्रशासनाकडून करून दिली जाते. 1999 पासून महापालिकेत कुठलीच करवाढ झाली नसल्याची जोड प्रस्तावाला लावून आता करवाढ करणे अपरिहार्य असल्याचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सातत्याने प्रशासनाकडून केला जात आहे. याचाच अर्थ कुठल्याही परिस्थितीत घरपट्टी व पाणीपट्टीत वाढ होणारच, असे संकेत प्रशासनाकडून दिले जात आहेत.
'जीएसटी'मुळे मनपा बनणार परावलंबी
जुलैपासून देशभरात जीएसटी ही एकमेव करप्रणाली लागू होणार असल्याने महापालिकेचे परावलंबित्व वाढणार असल्याचे आणखी एक कारण प्रशासनाकडून पुढे केले जाते. त्यानुसार आता पुन्हा करवाढीचा प्रस्ताव सादर केला जाईल. फेब्रुवारी 2017 मध्ये प्रशासनाने घरपट्टी व पाणीपट्टीमध्ये करवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. पण तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रस्ताव धुडकावून लावला होता. एकदा करवाढीचा प्रस्ताव धुडकावल्यानंतर नव्वद दिवसानंतरच नव्याने प्रस्ताव दाखल करण्याचा नियम आहे. महापौर रंजना भानसी यांच्यासह स्थायी समिती सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनीही काही प्रमाणात का होईना करवाढ करणे अपरिहार्य असल्याचे सांगून प्रशासनाच्या होकारात होकार मिळविला आहे. त्यामुळे नव्याने सादर होणाऱ्या प्रस्तावातून करवाढ अटळ मानली जात आहे. जुलैपासून देशभरात जीएसटी ही एकमेव करप्रणाली लागू होणार आहे. महापालिकेच्या परावलंबित्वात आणखी वाढ होणार असल्याने करवाढ गरजेचे असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
महापालिकेवरचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असल्याने महसुलात वाढ होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी करवाढ आवश्‍यक आहे.
- अभिषेक कृष्णा, आयुक्त
|
