"मुजरा पार्टी'.. वर्दी अन्‌ सरकारच्या प्रतिमेवर शिंतोडे! 

कार्यकर्त्यांना सांभाळण्यासाठी नेत्यांना आपलं राजकीय वर्चस्व वापरावं लागतं.. अनेकदा ते चुकीच्या कामांसाठी वापरलं जातं.. राजकीयदृष्ट्या ते त्यांच्यासाठी गरजेचं आणि अपरिहार्यही असतं.. परंतु, हे करत असताना आपण आपल्या नेत्याला कोणतं काम सांगतोय, याचं तारतम्य कार्यकर्त्यानं जसं ठेवायला हवं, तसं त्या कामानं आपली, आपल्या पक्ष वा सरकारच्या प्रतिमेवर शिंतोडे तर उडणार नाही ना, याचं भान त्या नेत्यानं ठेवलं पाहिजे.. दुर्दैवानं तसं होत नाही. नजन-पाटलांची बदली असो की, फार्म हाउसवरील कारवाईमागची हेराफेर.. हे या वृत्तीचेच परिणाम म्हणावे लागतील.. 
 
चोपड्याला वाहतूक नियम मोडल्याच्या कारणावरून पोलिस आणि भाजप पदाधिकाऱ्यांमधील वादात निरीक्षकास "कंट्रोल जमा'ची "बक्षिसी' मिळण्याची घटना अद्याप विस्मृतीत गेली नव्हती... महिनाभराच्या आतच "थर्टी फर्स्ट'च्या रात्री जळगाव शहरालगत ममुराबाद मार्गावरील फार्म हाउसच्या "छम्मा छम्मा' पार्टीवरील कारवाई अशाच प्रकारच्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या चर्चेचा विषय ठरली. खरेतर "थर्टी फर्स्ट'च्या रात्रीतील सर्वच हालचालींवर पोलिसांची नजर होती. त्या नजरेतून ममुराबाद फार्म हाउसवरील "मुजरा पार्टी' सुटू शकली नाही. आणि धडाकेबाज प्रतिमा असलेल्या उपअधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन यांनी या पार्टीवरच छापा टाकला. 
जळगाव पोलिस दलाची अलीकडच्या काही वर्षांतील एकूणच कामगिरी आणि कारवाईची मानसिकता बघता एवढी धडक कारवाई होणे खरेतर अपेक्षितच नव्हते. पण, ती झाली. डॉ. रोहन यांचे सुदैव म्हणावे की दुर्दैव; हे फार्म हाउस माजी महापौरांच्या मालकीचे निघाले. कारवाईसाठी पोलिसांना प्रयत्नांची जी पराकाष्ठा करावी लागली नाही त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक कष्ट पुरले ते ही कारवाई रोखण्यासाठी.. किंवा अगदीच नाही तर किमान सौम्य करण्यासाठी. अर्थात, या फार्म हाउसवरील कारवाईनंतरची वर्षाच्या पहिल्या तारखेला झालेली पोलिसांची "कसरत' प्रसारमाध्यमांसह साऱ्यांनीच अनुभवली. 
"मेट्रोज'मध्ये अशाप्रकारच्या पार्ट्या नव्या नाहीत. काहीवेळा रीतसर परवानगी घेऊन त्या आयोजित केल्या जातात. अनधिकृतपणे केल्याच, तर त्यावर मोठी कारवाई होते. जळगावच्या या "खास' पार्टीचे प्रकरण इतकं तापण्यामागे पोलिस कारवाईतील काढून घेतलेली "हवा' हेच प्रमुख कारण आहे. अगदी गुन्हा दाखल करण्यापासून, संशयितांना ताब्यात घेत, कलमांचा खेळ आणि न्यायालयातील हजेरी... या सर्वच गोष्टी संशयास्पद ठरल्या. कारवाईतून नावे वगळण्यापासून कलमे बदलविण्यापर्यंत सर्वच बाबींसाठी मंत्रालयाचे वजन वापरले गेले.. 
"आपला कार्यकर्ता' म्हणून हे राजकीयदृष्ट्या अपरिहार्य बनून जाते. पण, हे प्रकरण काही पोलिसांनी एखाद्या कार्यकर्त्याची गाडी, रिक्षा, टॅक्‍सी पकडल्याचे नव्हते, ते थेट "मुजरा पार्टी'चे होते. त्यामुळे कार्यकर्ता कितीही जवळचा (अलीकडेच जवळ आलेला) असला तरी त्याची अशा प्रकरणातील विनंती किती मनावर घ्यायची याचे भान ठेवायला हवे होते. राजकीय नेत्यांना कार्यकर्त्यांना जपावेच लागेल, पण पोलिसांनी "वर्दी' चढविताना घेतलेली शपथ अशावेळी एकदातरी आठवावी, अशी अपेक्षाही ठेवू नये काय? अलीकडच्या काही वर्षांत विशेषत: जळगाव जिल्ह्यात "वर्दी'ची प्रतिमा नकारात्मक होतेय. या प्रकरणात मंत्री अन्‌ पर्यायाने थेट सरकारच्या प्रतिमेवरही शिंतोडे उडाले.. हे शिंतोडे आताच झटकले तर बरं होईल, अन्यथा.. भविष्यात ते अनेक चांगल्या कामांचा "सर्फ' वापरला तरी निघणार नाहीत, एवढे मात्र नक्की..!