तारांकित प्रश्‍नांद्वारे भाजपकडून महापालिकेची कोंडी 

नाशिक - महापालिका निवडणुकीत भाजपला जनतेचा स्पष्ट कौल मिळाला आहे. पण त्यापूर्वी सत्ताधारी मनसेला कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपच्या आमदारांकडून महापालिकेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. त्यासाठी तारांकित प्रश्‍नांचा आधार घेतला जात आहे. 

निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर मनसेने 192 कोटी रुपये खर्चाच्या रस्तेविकास कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत तारांकित प्रश्‍नांच्या माध्यमातून माहिती मागविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सिडकोतील नालेसफाई, श्‍वान निर्बीजीकरणाच्या कंत्राटातही गैरव्यवहार झाला. मालमत्ता सर्वेक्षण करताना ठेकेदार कंपनीचे कर्मचारी पुराव्याशिवाय काम करत असल्याचा आरोप करत त्याबाबतही माहिती मागविण्यात आली आहे. महापालिकेचे लेखापरीक्षण नाही. अशा किरकोळ विषयांसह जुने नाशिकसह सातपूर विभागात दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आल्याचे कारण देत याबाबतही विधिमंडळाच्या अधिवेशनात माहिती मागविण्यात आली आहे. हे तारांकित प्रश्‍न निवडणुकीपूर्वी विधिमंडळात विचारण्यात आले आहे. या माध्यमातून गेल्या पंचवार्षिकमधील महापालिकेतील सत्ताधारी मनसेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. आमदार सीमा हिरे, आमदार देवयानी फरांदे, आमदार योगेश घोलप यांच्यासह आमदार निर्मला गावित यांनी विविध प्रकारचे 16 तारांकित प्रश्‍न विचारले आहेत. 

तुरुंगातून भुजबळांचा प्रश्‍न 

मनी लॉंड्रिंगप्रकरणी तुरुंगात असलेल्या आमदार छगन भुजबळ यांनी काश्‍यपी धरणग्रस्तांच्या प्रश्‍नाला वाचा फोडली आहे. 1992 मध्ये काश्‍यपी धरणासाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना महापालिकेत सामावून घेतले जात नसल्याने याबाबत भुजबळ यांनी तारांकित प्रश्‍नांच्या माध्यमातून वाचा फोडली आहे. 

हे आहेत तारांकित प्रश्‍न 
- 192 कोटींची कामे करताना शहरातील चांगले रस्ते फोडले 
- सिडकोत नाले सफाईच्या कामात गैरव्यवहार 
- श्‍वान निर्बीजीकरणाच्या ठेक्‍यात गैरव्यवहार 
- सातपूर, आयटीआय, अंबड, सिडकोला जोडणाऱ्या नासर्डी नदीवरील पूल बांधण्यास होणारा विलंब 
- घरकुल योजनेचा लाभार्थ्यांना न मिळालेला लाभ 
- डिसेंबरमध्ये जुने नाशिक भागात झालेला रक्तमिश्रित पाणीपुरवठा 
- नव्याने गोदावरी पूररेषा निश्‍चित करण्यासाठी उपाययोजना 
- स्मार्टसिटी आराखड्यातून भंगार बाजार हटविण्याची मागणी 
- अहिल्याबाई होळकर पुलाची दुरवस्था 
- महापालिकेमार्फत सुरू असलेल्या मालमत्ता सर्वेक्षणातील त्रुटी 
- महापालिकेच्या कामकाजाचे लेखापरीक्षण नाही 
- राज्यातील 26 पैकी आठ महापालिकांत अग्निशमन सामग्रीवर खर्च नाही 
- खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची होणारी फसवणूक 
- सातपूर भागात दूषित पाण्यामुळे आरोग्यास निर्माण झालेला धोका. 
- पूर्व विभागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलकुंभ प्रकल्पावरील स्थगिती उठवावी