|
नाशिक - "हर खेत को पानी' या ध्येयासह "नाबार्ड'द्वारे 77 हजार कोटी रुपयांच्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत (पीएमकेएसवाय) दोन वर्षांत राज्यासाठी तीन हजार कोटींचा निधी मिळाला आहे. "नाबार्ड'ने सतरा हजार कोटींचा निधी देण्यास अनुकूलता दर्शविल्याने राज्यात सव्वीस पाटबंधारे प्रकल्प आणि तेहेतीस हजार हेक्‍टर क्षेत्र सूक्ष्म जलसिंचनाखाली आणण्याच्या कामाला राज्य सरकारने गती दिली आहे.
प्रत्येक शेताला पाणी देण्यासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना जाहीर करण्यात आली आहे. राज्यातील सव्वीस महत्त्वाच्या प्रकल्पांना केंद्र सरकारचे 75 टक्के अनुदान मिळेल. या आराखड्यानुसार 2016 ते 2020 या पाच वर्षांत कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकारने राज्याला 2015-16 मध्ये दोन टप्प्यांत 60.90 कोटी आणि 2016-17 या आर्थिक वर्षात 427 कोटी रुपये मंजूर केले. यंदा 58.30 कोटींचा निधी 25 मे 2016 रोजी उपलब्ध झाला. त्याचे जिल्हानिहाय वितरण झाले आहे. "नाबार्ड'कडून त्यासाठी सहा टक्के व्याजदराने सतरा हजार कोटी रुपये कर्ज मिळणार आहेत. हा निधी केव्हाही घेता येईल. मात्र त्यावर व्याज आकारणी असल्याने कामांच्या गतीनुसार तो घेतला जाईल. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांच्या मार्गातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे.
पिकांखालील सर्वाधिक 232.73 लाख हेक्‍टर क्षेत्र देशात एकट्या महाराष्ट्रात आहे. आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवालानुसार 2016 मध्ये यातील सिंचित क्षेत्र 24.47 लाख हेक्‍टर आहे. यातील 403 मोठे आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांद्वारे 19.16 लाख हेक्‍टर सिंचनाखाली आहे. या प्रकल्पांना गती देण्यावर भर आहे. केंद्र सरकारने राज्याकडे वर्ग केलेला निधी असा - वाघूर (344.58), अप्पर पेनगंगा (282.67), बावनाथवाडी (30.08), लोअर दुधना (110.54), तिल्लारी (135.78), लोअर वर्धा (173.74), बेंबला (671.58), तराळी (113.56), धोम बलकवडी (78.02), कृष्णा- कोयना उपसा योजना (469.17), नांदूरमधमेश्‍वर फेज-2 (222.92) हे मोठे आणि अर्जुन (52.32) आणि लोअर पांझरा (81.91) या मध्यम प्रकल्पांचा पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
33 हजार हेक्‍टर सूक्ष्मसिंचन
राज्यातील बावीस जिल्ह्यांत व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांत जिल्हा नियोजन आणि बिगरनियोजन आराखड्यांसाठी सूक्ष्मसिंचन आणि स्प्रिंकलर संचांद्वारे तेहेतीस हजार 542 हेक्‍टर सिंचनाचे स्वतंत्र उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. त्याचे जिल्हानिहाय उद्दिष्ट हेक्‍टरमध्ये असे - ठाणे - 878.69, रायगड - 979.22, रत्नागिरी - 1425.96, सिंधुदुर्ग - 875.23, नाशिक - 2019.29, धुळे - 741.52, नंदुरबार - 462.27, जळगाव - 1378.22, नगर - 3004.12, पुणे - 2335.31, सोलापूर - 2098.63, सांगली - 1692.43, सातारा - 2709.43, कोल्हापूर - 2005.54, औरंगाबाद - 1664.86, जालना - 1289.33, बीड - 2047.95, लातूर - 1222, उस्मानाबाद - 1120.40, नांदेड - 1829.32, परभणी - 1093.19 आणि हिंगोली - 669.59.
"पीएमकेएसवाय' योजनेसाठी सतरा हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यापैकी तीन हजार कोटी मिळाले असून, त्यामुळे प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळाली आहे. त्याने राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ व्हायला मदत होणार आहे.'
- गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री
|
