हमीभावाचे कोणतेही परिपत्रक नाही 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 29 ऑगस्ट 2018

हमीभावाचे कोणतेही परिपत्रक नाही 
जळगाव : सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दरात मालाची खरेदी केल्यास दंड व शिक्षेची तरतूद असण्याच्या वृत्ताने व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, असे कोणतेही परिपत्रक नसल्याचा दावा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती लक्ष्मण पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी माल बाजार समितीत आणावा. तो खरेदी केला जाईल व व्यापाऱ्यांनीही तो खरेदी करावा, असे आवाहन सभापती पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केले. 

हमीभावाचे कोणतेही परिपत्रक नाही 
जळगाव : सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दरात मालाची खरेदी केल्यास दंड व शिक्षेची तरतूद असण्याच्या वृत्ताने व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, असे कोणतेही परिपत्रक नसल्याचा दावा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती लक्ष्मण पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी माल बाजार समितीत आणावा. तो खरेदी केला जाईल व व्यापाऱ्यांनीही तो खरेदी करावा, असे आवाहन सभापती पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केले. 
सोशल मीडिया तसेच इतर माध्यमांद्वारे सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दरात मालाची खरेदी केल्यास दंड व शिक्षेची तरतूद असण्याचे वृत्त पसरल्याने शेतकऱ्यांनी माल आणला, तरी तो व्यापारी खरेदी करीत नसल्याने चार दिवसांपासून बाजार समितीत व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. यासंदर्भात कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी स्वत: तसे परिपत्रक नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता माल बाजार समितीत आणावा. तो खरेदी केला जाईल. यासंदर्भात कोणतीही अडचण आल्यास सभापती अथवा बाजार समितीशी संपर्क साधण्याचेही आवाहनही त्यांनी केले. 
पत्रकार परिषदेस उपसभापती मनोहर पाटील, संचालक प्रभाकर पवार, वसंत भालेराव, अनिल भोळे, मुरलीधर पाटील, कैलास चौधरी, भाजीपाला हमाल- मापाडी महिला कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धुडकू सपकाळे उपस्थित होते. दरम्यान, याविषयी दुपारी व्यापारी, अडते, दालमिलचालकांची बैठक घेऊन त्यांनादेखील तसे आवाहन करण्यात आले. 

प्रत्येक गावात खरेदी केंद्र हवे 
सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावाच्या तुलनेत बाजारातील भाव कमी असल्याने व्यापारी हमीभावात माल कसा खरेदी करणार, असा सवाल त्यांनी केला. एकीकडे सरकार हमीभाव जाहीर करते व त्यापेक्षा सरकार खरेदी करणाऱ्या मालाची कमी दराने निविदा काढते. यामुळे कोणता व्यापारी माल खरेदी करेल, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यासाठी सरकारने केवळ तालुक्‍याच्या ठिकाणी शासकीय खरेदी केंद्र न ठेवता प्रत्येक गावात खरेदी केंद्र सुरू करून हमीभावात माल खरेदी करावा अथवा मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे भावांतर योजनेंतर्गत फरकाची रक्कम द्यावी, अशी मागणी केली. 

 

Web Title: nahi