शाळा ‘ए’ ग्रेड असेल तरच यापुढे गुरुजींना निवडश्रेणी

खामखेडा (नाशिक ) : प्राथमिक शाळा ही शाळा सिद्धीप्रमाणे ‘ए’ ग्रेडमध्ये असेल, तसेच माध्यमिक शिक्षकांच्या नववी व दहावीच्या वर्गांचा निकाल ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तरच अशा शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी किंवा निवडश्रेणीचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. सोशियाल माध्यमातून ह्या शासन निर्णयाचे वाभाडे काढले जात आहे.

शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी तसेच निवड श्रेणीचा लाभ देण्यासंबंधी जारी केलेला निर्णय तात्काळ रद्द करावा,अशी मागणी शैक्षणिक वर्तुळातून होत आहे. शासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षकांना १२ वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि २४ वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर निवड श्रेणीचा लाभ दिला जातो. वरिष्ठ वेतनश्रेणीमुळे शिक्षकांचा ग्रेड पे वाढून पगारात जवळपास ४ ते साडेचार हजार रुपयांची वाढ मिळते. मात्र,या श्रेणींसाठी पात्र झालेल्या शिक्षकांना यंदापासून नव्या निर्णयाला सामोरे जावे लागणार आहे. 

वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीसाठी संबंधित शिक्षणाधिका-यांना अगोदर पात्र शिक्षकांची यादी जाहीर करावी लागणार आहे.यादीनुसार जिल्हा शैक्षणिक व्यवसाय मार्गदर्शन संस्था व विद्याप्राधिकरण यांच्यामार्फत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. हे प्रशिक्षण संबंधित शिक्षकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या शिक्षकांच्या प्राथमिक शाळा या प्रगत शाळा व शाळा सिद्धीप्रमाणे ‘ए’ ग्रेडच्या आहेत, तसेच ज्या माध्यमिक शिक्षकांच्या नववी,दहावीचा निकाल ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे,अशाच शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी किंवा निवडश्रेणीचा लाभ दिला जाणार आहे. 

शिक्षकांनी मात्र, यासंदर्भात तिव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. केंद्र तसेच राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून शिक्षकांना सापत्न वागणूक देत आहे. या सरकारने शिक्षकांनाच ‘टार्गेट’ केले आहे. बदल्यांचे धोरण असेल, टप्पा अनुदानाचा प्रश्न असेल, आॅनलाईन कामांचा आग्रह अशा अनेक बाबींच्या माध्यमातून शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याचे सोशियाल माध्यमातून शिक्षक व्यक्त होत आहेत.

शासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षकांना १२ वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि २४ वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर निवड श्रेणीचा लाभ दिला जातो.शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी तसेच निवड श्रेणीचा लाभ देण्यासंबंधी जारी केलेला निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी शैक्षणिक वर्तुळातून होत आहे.