नाशिक महापालिकेचे अंदाजपत्रक जानेवारीत सादर करण्याची तयारी 

नाशिक - आगामी लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याच्या शक्‍यतेने महापालिका प्रशासकीय पातळीवर या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजपत्रकासह नवीन आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला जानेवारीत सादर करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. 

सन 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी महासभेने 2033 कोटींचे अंदाजपत्रक मंजूर केले. वर्षाच्या अखेरीस मंजूर अंदाजपत्रकाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जातो; परंतु यंदा विभागप्रमुखांकडून किती निधी खर्च झाला व किती शिल्लक आहे, याचा अहवाल सूचना देऊनही सादर झालेला नाही. डिसेंबरअखेरपर्यंत विभागप्रमुखांना अंतिम नोटिसा बजावून अहवाल सादर केला जाणार आहे. सुधारित नवीन आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक जानेवारीत सादर होईल. त्याला कारण म्हणजे मार्चमध्ये लोकसभा निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्‍यता आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यास खर्च भागविता येणार नसल्याने वेळेआधीच अंदाजपत्रक सादर केले जाईल. महासभेकडूनदेखील लवकरात लवकर मंजुरी मिळविण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील राहणार आहे. 

अखर्चित निधीची धास्ती 
माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात विकासकामे न झाल्याने त्याचा परिणाम म्हणून 66 टक्के निधी अखर्चित राहिला आहे. मुंढे आयुक्त असताना नगरसेवक विकासकामांचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे सादर करायचे; परंतु निधी नसल्याचे कारण देत विभागप्रमुख प्रस्ताव फेटाळायचे. विशेष करून बांधकाम विभागाच्या बाबतीत हा अनुभव नगरसेवकांना प्रकर्षाने जाणवला. आता मोठ्या प्रमाणात अखर्चित निधी कागदावर दिसल्याने नगरसेवकांकडून जाब विचारला जाण्याच्या धास्तीने सुधारित अंदाजपत्रकासाठी अहवाल देण्यास प्रमुखांकडून टाळाटाळ होत आहे. मार्चअखेरपर्यंत चालू आर्थिक वर्षाचा निधी खर्च न झाल्यास प्रशासन जबाबदार राहणार असल्याचे याआधीच नगरसेवकांनी सूचित केले आहे.