हजार मेगावॉट ऊर्जाबचतीचे ऊर्जासंवर्धन धोरणात उद्दिष्ट

कार्बन उत्सर्जन अन्‌ इंधनाच्या अनुदानाचा बोजा कमी करण्याचे लक्ष्य
नाशिक - महाऊर्जाने केलेले परीक्षण आणि नवी दिल्लीच्या ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशिअन्सी (बीईई)च्या आकडेवारीनुसार राज्यात तीन हजार ७०० मेगावॉट वीज उत्पादन क्षमतावाढ वाचविणे शक्‍य आहे. तसेच कोळसा, खनिज तेल, गॅस या इंधनाच्या वापरापैकी २० ते ३० टक्के इंधनबचतीची शक्‍यता आहे. हीच बाब डोळ्यासमोर ठेवून राज्याचे पंचवार्षिक ऊर्जासंवर्धन धोरण आखताना सरकारने ऊर्जाबचत आणि कार्यक्षमता कार्यक्रम राबवून हजार मेगावॉट ऊर्जेची बचत करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले.
ऊर्जाबचतीच्या जोडीला कार्बन उत्सर्जन आणि इंधनाच्या अनुदानाचे बोजा कमी करण्याचे लक्ष्य सरकारने निर्धारित केले आहे. परीक्षण आणि आकडेवारीनुसार ऊर्जासंवर्धनासाठी असलेला वाव टक्केवारीमध्ये असा - पथदीप आणि पाणीपुरवठा- २०, घरगुती क्षेत्र- २०, व्यावसायिक क्षेत्र- ३०, उद्योग क्षेत्र- २५, कृषी क्षेत्र- ३०. ऊर्जा धोरण संवर्धन धोरणांतर्गत कायदा २००१ ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि त्यासाठी राज्यात आवश्‍यक मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.

ऊर्जाबचतीचे, कार्यक्षमतेचे तंत्रज्ञान वापरास प्रोत्साहन देणे, एल.ई.डी.सारख्या तंत्रज्ञानाच्या वापरास मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देणे, गावे, पालिका, महापालिका यांच्या पथदीपांमध्ये एल.ई.डी.चा वापर करणे, रहिवासी, वाणिज्यिक इमारती, उद्योगात एस्को तत्त्वावर ऊर्जाबचतीचे प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, शिवाय सरकारी इमारती, निमसरकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ऊर्जाबचतीस विशेष प्राधान्य देणे, ऊर्जासंवर्धनामुळे वीजनिर्मिती प्रकल्प, पारेषण व वितरणातील तांत्रिक हानी कमी करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवत विजेचे दर कमी करणे, शाळा, महाविद्यालय, तंत्रनिकेतन, अभियांत्रिकी आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थास्तरावर ऊर्जासंवर्धन विषयाचा अभ्यासक्रमात समावेश करणे, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा विषयात बी.एस्सी., रिन्यूएबल एनर्जी हा अभ्यासक्रम सुरू करणे, अल्पकालावधीचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करणे याही बाबींचा समावेश ऊर्जासंवर्धन धोरणाच्या उद्दिष्टांमध्ये करण्यात आला आहे.

वाहनांसाठीही अर्थसहाय्य
वाहतूक क्षेत्राची ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी इलेक्‍ट्रिक कार अथवा स्कूटर यांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. इलेक्‍ट्रिक कार अथवा स्कूटर ही सर्वसामान्यांची ओळख व्हावी म्हणून खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देणारी योजना महाऊर्जाकडून राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकारची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

ऊर्जासंवर्धन आणि कार्यक्षमता प्रोत्साहन योजना
ऊर्जाबचतीचे, कार्यक्षमतेचे प्रकल्प एस्को तत्त्वावर राबविण्यासाठी बॅंका पुढे याव्यात म्हणून रहिवासी, वाणिज्यिक इमारती, लघु-मध्यम-मोठ्या उद्योग क्षेत्रात प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाऊर्जा एस्को कंपन्यांचे नोंदणीकरण करेल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाऊर्जा सरकारच्या मान्यतेने मार्गदर्शक सूचना जारी करणार आहे. योजनेंतर्गत एस्को प्रकल्पांना अर्थसहाय्य उपलब्ध केले जाणार आहे. ग्राहकांचा प्रकार आणि वार्षिक वीज-ऊर्जा देयकानुसार अर्थसहाय्य रुपयांमध्ये असे ः रहिवासी इमारती- १२ ते २५ लाख- प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के अथवा तीन लाखांपर्यंत कमी असलेले. २५ लाखांपेक्षा अधिक- प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के अथवा पाच लाख यापैकी कमी असलेले. वाणिज्यिक इमारती- २५ ते ५० लाख- प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के अथवा १० लाख यापैकी कमी असलेले. ५० लाखांपेक्षा अधिक- प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के अथवा २० लाख यापैकी कमी असलेले. उद्योग- २५ ते ५० लाख- प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के अथवा १० लाख यापैकी कमी. ५० लाख ते एक कोटी- प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के अथवा १५ लाख यापैकी कमी. एक कोटीहून अधिक- प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के अथवा २० लाख यापैकी कमी असलेले.