जि.प.मध्ये अडीच कोटींचा निविदा घोटाळा

नाशिक - सरकारने विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेतील घोटाळ्यांना आळा बसावा म्हणून तंत्रज्ञानाचा वापर करून ई-निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, घोटाळ्यांची सवय झालेल्या प्रशासनाने यातही गफला करण्याचा प्रयत्न केला, पण तंत्रज्ञानामुळेच हा घोटाळा पकडला गेला आहे. त्याची दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मिणा यांनी लघुपाटबंधारे विभागाचे (पश्‍चिम) कार्यकारी अभियंता बापू देसले यांना नोटीस पाठविली आहे. कारवाईच्या धास्तीने कार्यकारी अभियंता दीड महिन्यापासून रजेवर गेले असले, तरी प्रशासन याबाबत दीड महिन्यात या निविदाप्रक्रियेबाबात काहीही कार्यवाही करीत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेविषयी शंका व्यक्त केली जात आहे.

जिल्हा नियोजन मंडळाकडून एप्रिल २०१६ मध्ये जिल्हा परिषदेला २७०२ या लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेल्या निधीतून सिन्नर तालुक्‍यातील २२ बंधाऱ्यांच्या कामांचे जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा विजयश्री चुंभळे यांनी वर्षभरापूर्वी डिसेंबरमध्ये नियोजन करून प्रशासकीय मान्यता दिली.

त्यानंतर नूतन अध्यक्षा शीतल सांगळे यांनी लघुपाटबंधारे विभागाला निविदाप्रक्रिया राबविण्यास सांगितले. याबाबत लघुपाटबंधारे (पश्‍चिम) विभागाने अडीच कोटींच्या २२ कामांची एकत्रित ई-निविदा प्रक्रिया राबविली. या प्रक्रियेत सहा जणांनी सहभाग घेतला. संबंधित विभागाने सहा निविदा उघडताना सर्वांत किमान दराने भरलेली निविदा उघडल्यानंतर ती तांत्रिक कारण दाखवून रद्द केली व उर्वरित तीन निविदा ग्राह्य धरल्या. या तीनपैकी एक निविदा मंजूर करण्यासाठी कार्यवाही करताना, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे यांच्या हा सर्व घोटाळा लक्षात आल्यानंतर त्यांनी विचारणा केली; परंतु देसले यांना समाधानकारक उत्तर न देता आल्यामुळे त्यांनी निविदाप्रक्रियेच्या नस्तीवर प्रतिकूल शेरा मारला. यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही देसले यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यामुळे कारवाईच्या भीतीने श्री. देसले रजेवर गेले आहेत.

असा केला घोटाळा
ई-निविदा भरताना व्यापारी बीड व तांत्रिक बीड अशा दोन फाइलमध्ये माहिती भरावी लागते. तांत्रिक बीडमध्ये अटी-शर्तींची पूर्तता करणारी कागदपत्रे जोडलेली असतात, तर व्यापारी बीडमध्ये एखाद्या ठेकेदाराने निविदा भरल्यानंतर आधी त्याची तांत्रिक बीडची फाइल उघडून बघितली जाते. त्यात अटी-शर्ती पूर्ण नसतील, तर व्यापारी बीड उघडले जात नाही. या प्रकरणात मात्र आधी व्यापारी बीड उघडले. त्यात सर्वांत किमान दर टाकलेले बघितल्यानंतर तांत्रिक बीड उघडून कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे कारण देऊन ती निविदा नाकारण्यात आली आहे. यामुळे कार्यकारी अभियंता व संबंधित निविदा कारकून यांनी संगनमताने किमान दराची निविदा नाकारल्याचा ठपका प्रशासनाने ठेवून कारवाई केली आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांवरून प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे टेबल व विभाग बदलण्यांबाबत समुपदेशाने बदली प्रक्रिया करण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. हंगाम नसताना बदली प्रक्रिया राबवून प्रशासन खिळखिळे करू नये, अशी भूमिका घेत भाजप गटनेते डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी बदलीला विरोध दर्शविला आहे. प्रशासनाने पूर्ण तयारी केलेल्या या बदली प्रक्रियेला लोकप्रतिनिधींनी खोडा घातल्यामुळे प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत.

जिल्हा परिषदेत एकाच विभागात वर्षानुवर्षे ठाण मांडलेल्या कर्मचाऱ्यांना हलविण्यासाठी विभाग बदलण्याचा तसेच एकाच टेबलावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे टेबल बदलण्याचा प्रशासनाने निर्णय घेतल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये खदखद आहे. शासननिर्णयाप्रमाणे तीन वर्षांनी टेबल बदलणे गरजेचे आहे, तर पाच वर्षांनी थेट विभागच बदलला पाहिजे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र बदलीचा मोसम नसताना असा निर्णय घेतल्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. तसेच या नियमाची अंमलबजावणी करण्याची उपरती प्रशासनाला सात वर्षांनी का व्हावी व तीही हंगाम नसतानाच्या काळात यामुळे उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. या बदलीच्या माध्यमातून विभागप्रमुखांना मर्जीतील सहाय्यक प्रशासन अधिकारी व कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांची सोय लावायची असल्याचेही बोलले जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपचे गटनेते डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी पत्र देऊन या बदली प्रक्रियेस विरोध दर्शविला आहे. सध्या आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ साडेतीन महिने उरले असून, अजूनही निधी खर्चाचे नियोजन झालेले नाही. या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांचे टेबल व विभाग बदलल्यास त्याचा कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो, असे डॉ. कुंभार्डे यांचे म्हणणे आहे.