तब्बल १७ वर्षांनंतर मालमत्ता करवाढीवर शिक्कामोर्तब

नाशिक - गेल्या सतरा वर्षांपासून सातत्याने करवाढीचा प्रस्ताव सादर करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाला आज महासभेने करवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन दिलासा दिला; परंतु प्रशासनाने ठेवलेला ४० टक्के करवाढीचा प्रस्ताव अमान्य करत महासभेच्या मान्यतेनंतरच कराचे दर ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत मालमत्ता कर लागू न झालेल्या ५८ हजारांहून अधिक मिळकती व एप्रिलपासून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिल्या जाणाऱ्या मिळकतींवर नवीन करवाढ लागू राहणार आहे. आता अस्तित्वातील मिळकतींवर करवाढ लागू राहणार नाही.

राज्याच्या प्रधान महालेखाकारांनी सतरा वर्षांत घरपट्टीत वाढ न केल्याने पालिकेचे नुकसान झालेल्या नोंदविलेल्या आक्षेपार्हाचा संदर्भ देत महापालिका प्रशासनाने पुढील आर्थिक वर्षात घरपट्टीत तब्बल ४० टक्‍क्‍यांपर्यंत करवाढीचा प्रस्ताव महासभेला सादर केला होता. जुन्या मालमत्ता करवाढीतून वगळण्यात आल्या. पालिकेच्या वतीने नुकतेचे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात ५८ हजारांहून अधिक मालमत्तांवर आतापर्यंत कर लागू नसल्याचे, तसेच व्यावसायिक कारणासाठी अनेक मिळकतींचा वापर होत असल्याचे समोर आले होते. त्या मिळकतींवर करवाढ लागू करण्याचा प्रस्ताव होता. महापौर रंजना भानसी यांनी करवाढ मान्य करताना कशा पद्धतीने दरवाढ करावी, याबाबत महासभेवर प्रस्ताव ठेवण्याच्या सूचना दिल्या, तर नगरसेवकांना करवाढीसंदर्भात सूचना मांडण्याचे आवाहन केले.

फेरीवाला धोरण महासभेवर
फेरीवाला धोरणांतर्गत जागा निश्‍चित करताना नगरसेवकांना विश्‍वासात न घेता प्रशासनाकडून मनमानी करण्यात आली. सहा व साडेसात मीटर जागेवरसुद्धा टपऱ्यांसाठी जागा दिल्याचा आरोप करत नव्याने जागा निश्‍चित करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. यासाठी स्वतंत्र महासभा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

डस्टबिन घोटाळ्याचा अहवाल महासभेवर
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सुरू होणाऱ्या स्वच्छता सर्वेक्षणाच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने शहरात व्यावसायिक जागांवर लावलेल्या डस्टबिनच्या खरेदीतील घोटाळ्याचा अहवाल पुढील महासभेत सादर करण्याचे आदेश महापौर रंजना भानसी यांनी दिले आहेत. डस्टबिनबरोबरच गेल्या पाच वर्षांत प्रशासनाकडून महासभेची परवानगी न घेता मंजूर केलेल्या विषयांचादेखील अहवाल सादर करून सत्ताधारी भाजपने मनसेच्या सत्ताकाळात झालेल्या कामांवर बोट ठेवले.

पालिकेच्या आरोग्य विभागाने शहरात दोनशे ठिकाणी ओला व सुका कचऱ्यासाठी स्टॅंडपोस्ट डस्टबिन लावल्या आहेत. प्रति डस्टबिन ११ हजार १२१ रुपये खर्च दाखविण्यात आला आहे; परंतु राज्यातील इतर महापालिका क्षेत्रात अवघ्या अडीच ते तीन हजार रुपयांत डस्टबिन लावले असताना, नाशिकमध्ये तिप्पट किंमत लावण्यात आल्याने खरेदीवर संशय व्यक्त केला जात होता. ‘सकाळ’ने सर्वप्रथम खरेदीतील गैरव्यवहार उघडकीस आणला. शिवसेनेने या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. आजच्या महासभेतही शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी प्रारंभीच गळ्यात ‘कचरापेटीची खरेदी झालीच पाहिजे’ या आशयाचे बॅनर लावून निषेध केला. शिवसेनेला सर्वच पक्षाच्या सदस्यांनी पाठिंबा देत चौकशीची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते म्हणाले, की संधी साधत कचरापेटी खरेदीत गैरव्यवहार झाला. सर्वेक्षण झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी शाळांना त्या कचरापेटी भेट देण्याचे वक्तव्य केल्याने महापालिकेची फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे खरेदी प्रकरणाची चौकशी करावी. पश्‍चिम प्रभाग समिती सभापती डॉ. हेमलता पाटील, सभागृहनेते दिनकर पाटील, संभाजी मोरुस्कर,  गजानन शेलार, शाहू खैरे, सुधाकर बडगुजर यांनीही चौकशीची मागणी लावून धरली. महापौर भानसी यांनी डस्टबिन खरेदीतील घोटाळ्यासह गेल्या पाच वर्षांत महासभेची परवानगी न घेता मंजूर झालेल्या विषयांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

प्रदूषणमुक्तीच्या नावाखाली घोटाळा
उच्च न्यायालयाने गोदावरी नदीपात्रात निर्माल्य टाकू नये म्हणून गोदावरी नदीवरील पुलांवर संरक्षक जाळ्या उभारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. चोपडा लॉन्स पुलावर लोखंडी जाळी उभारली; परंतु रामवाडी व व्हिक्‍टोरिया पुलावर बांबू लावून त्यावर हिरव्या रंगाचे कपड लावण्यात आले. त्यासाठी प्रत्येक पुलाकरिता साठ ते सत्तर हजार रुपये खर्च दाखविण्यात आला. तो खर्चदेखील प्रशासनाकडून परस्पर करण्यात आला. प्रत्यक्षात वीस हजारांत जाळ्या बसविणे शक्‍य असल्याचे माजी उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी निदर्शनास आणले. 

पुनर्विकसित इमारतींवर नवीन कर नको.
- अजय बोरस्ते

करबुडव्यांकडून पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुली व्हावी.
- संभाजी मोरुस्कर 

मालमत्ता कर न लावलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
- दिनकर पाटील

गावठाणात सवलत द्यावी.
- गजानन शेलार 

करवाढीचे दर महासभेवर सादर करावेत.
- गुरुमित बग्गा 

मोकळ्या प्लॉटवर कर लावावा.
- रमेश धोंगडे 

कराचे दर कमी करावेत.
- शाहू खैरे