जात पडताळणी समितीची उच्च न्यायालयाकडून कानउघाडणी

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 12 फेब्रुवारी 2018

नाशिक - अनुसूचित जमाती पडताळणी समिती सदस्य स्वतःला कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ समजतात काय? सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचे पालन समित्या का करत नाहीत, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने करून ठाण्यातील जात पडताळणी समिती सदस्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली.

नाशिक - अनुसूचित जमाती पडताळणी समिती सदस्य स्वतःला कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ समजतात काय? सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचे पालन समित्या का करत नाहीत, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने करून ठाण्यातील जात पडताळणी समिती सदस्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली.

याबाबत माहिती अशी, की ठाकूर समाजाची विद्यार्थिनी वर्षा देवरे हिने स्वातंत्र्यपूर्व काळातील जातीचे पुरावे, तसेच तिच्या सख्ख्या पुतणीला नाशिकच्या पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून सादर करूनही केवळ वर्षाला चालीरिती सांगता न आल्याने ठाणे येथील पडताळणी समितीने तिचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविले होते. त्याविरुद्ध देवरेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर निर्णय देताना न्या. बी. आर. गवई, बी. पी. कोलाबावल्ला यांनी वरील सवाल सदस्यांना केला. या वेळी त्यांनी बऱ्याच प्रश्‍नांचा भडीमार करून तुरुंगात का पाठवू नये, असा सवाल केला. त्यावर सदस्यांनी बिनशर्त माफीनामा लिहून दिला. यापुढे काळजी घेतली जाईल, अशी लेखी हमी पत्राद्वारे दिली.

नाशिकच्या पडताळणी समितीबाबतही अशीच तक्रार मोतीराम पवार यांनी केली होती. तेथेही न्यायालयाने निकाल देताना पडताळणी समितीच्या कामावर नाराजी व्यक्त करून समितीने सकारात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या वेळी ठाकूर समाज सेवा मंडळाचे उपाध्यक्ष बंडू पवार उपस्थित होते. या निकालावर ठाकूर समाजबांधवांनी समाधान व्यक्त केले. ठाण्याप्रमाणेच सर्वच समित्यांमध्ये अशी अडवणूक होत असून, समाजाला अन्याय सहन करावा लागत असल्याचे म्हटले. सातत्याने अन्याय करून खऱ्या आदिवासींना बोगस आदिवासी ठरविण्याचा सपाटा लावला. याकडे शासनाने लक्ष द्यावे, असे समाजबांधवांनी म्हटले आहे.

Web Title: nashik news caste checking committee high court