सीईओंच्या कारभाराविषयी असंतोषाचा उद्रेक 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 18 जानेवारी 2018

नाशिक - जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मिणा यांच्या कारभाराविषयी असंतोषाचा उद्रेक झाला आहे. अध्यक्ष शीतल उदय सांगळे यांनी विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांना जलयुक्त शिवार अभियानातील कामकाजाविषयी लेखी पत्र देतानाच सीईओंच्या कामकाजाविषयी नाराजीचा सूर आळवला. हे सारे एकीकडे घडत असताना, श्री. झगडे यांनी 25 जानेवारीला आढावा बैठक बोलावली आहे. बैठकीत प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीचे पितळ उघड होईल, असे दिसते. 

नाशिक - जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मिणा यांच्या कारभाराविषयी असंतोषाचा उद्रेक झाला आहे. अध्यक्ष शीतल उदय सांगळे यांनी विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांना जलयुक्त शिवार अभियानातील कामकाजाविषयी लेखी पत्र देतानाच सीईओंच्या कामकाजाविषयी नाराजीचा सूर आळवला. हे सारे एकीकडे घडत असताना, श्री. झगडे यांनी 25 जानेवारीला आढावा बैठक बोलावली आहे. बैठकीत प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीचे पितळ उघड होईल, असे दिसते. 

ग्रामविकासात यापूर्वी सरकारकडून आलेला आणि स्वतःचा निधी याचा ताळमेळ जुळवत कामांची आखणी व अंमलबजावणी, असे प्रशासकीय सूत्र राहिले. अर्थात, त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गटविकास अधिकाऱ्यांपासून खातेप्रमुखांपर्यंत संवादाचा धागा जुळवला जात असे. मात्र, 28 फेब्रुवारी 2017 नंतर पहिल्यांदाच बुधवारी (ता. 17) गटविकास अधिकाऱ्यांची समन्वय सभा झाल्याचे आणि वर्षभरात खातेप्रमुखांची समन्वय सभा न झाल्याचे अधिकारी सांगतात. अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना श्री. मिणा यांच्या कार्यप्रणालीविषयी आणखी एक अनुभव येतो. तो म्हणजे, एकावेळी एका खातेप्रमुखाने फाइल घेऊन जायचे. तेवढ्यात दुसरा खातेप्रमुख आल्यास त्यांनी पहिल्या खातेप्रमुखाची चर्चा संपण्याची वाट पाहत बसायचे. 

पाणीपुरवठ्याच्या अखर्चित  निधीचा मुद्दा अलहिदा  
पाणीपुरवठा योजनांच्या निधीचा पहिला, दुसरा व तिसरा हप्ता देण्यासाठीच्या फाइलवर मारण्यात आलेल्या शेऱ्यांमुळे यंत्रणा चक्रावून गेली आहे. मूल्यांकन व हागणदारीमुक्त हे सरकारचे नियम पाहून पाणीपुरवठा योजनांचे अनुदान वितरित करण्याचा रिवाज राहिला. अशाही परिस्थितीत फाइलवर नोंदवण्यात येणारे शक निधी खर्चाचा वेग मंदावण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. त्यातून सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांना मूठमाती दिली जात आहे. याचे भान कोण ठेवणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. गंमत म्हणजे, गेल्या वर्षीच्या जवळपास 15 कोटी अखर्चित निधीपैकी आतापर्यंत 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत खर्च झाला आहे. त्यामुळे निधी खर्च का होत नाही? या वरिष्ठांच्या प्रश्‍नाला यंत्रणेला सामोरे जावे लागते. अशा वेळी श्री. मिणा यांच्या शकामुळे फाइलच्या लांबणाऱ्या प्रवासाबद्दल कसे सांगायचे, असा प्रश्‍न अधिकाऱ्यांना पडतो. अखेर मंत्रालय स्तरापर्यंत पाणीपुरवठा योजनेचे अनुदान देताना कोणते मुद्दे पाहिले जावेत, याची नियमावली केली जावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. 

आदिवासी विद्यार्थ्यांचे  ई-लर्निंग अडकले चर्चेत  
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीचे दोन कोटी 10 लाखांचे ई-लर्निंग चर्चेत अडकविण्यात आले आहे. पुरवठादारांशी तडजोडीच्या चर्चेसाठी फाइल ठेवण्यात यावी, असा शेरा फाइलवर असल्याने शिक्षण विभागाने पुरवठादाराला श्री. मिणा यांच्यासमवेत चर्चेसाठी बोलावले खरे. मात्र, शिक्षणाधिकारी, पुरवठादार आणि श्री. मिणा यांच्या "चर्चेचा' अद्याप मेळ जुळलेला नाही. त्याहीपुढे जाऊन एक धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. ती म्हणजे, "ई-लर्निंग'ची निविदा झाल्यावर सर्वसाधारण सभेत मान्यता दिली गेली असल्याने पुरवठादाराशी चर्चा करायची म्हटल्यावर दरात काही बदल झाल्यास तो विषय पुन्हा सर्वसाधारण सभेपुढे न्यावा लागणार आहे. म्हणजेच काय, तर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या "ई-लर्निंग'चे घोंगडे तीन महिन्यांनी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपर्यंत भिजत ठेवण्याची ही कुठली पद्धत, असा सदस्यांचा प्रश्‍न आहे. दरम्यान, सॉफ्टवेअर पाठ्यपुस्तकाप्रमाणे आहेत की नाही याच्या तपासणीच्या प्रतीक्षेत शिक्षण विभाग आहे. 

उघड संघर्षाचा  अखेर फुंकला बिगुल  
सरकारने प्रशासन आणि विषय समित्यांचे आर्थिकविषयक अधिकार निश्‍चित करून दिले आहेत, पण त्याबद्दलची माहिती घेण्याची तसदी घेण्याऐवजी फाइलचा प्रवास लांबेल, असा निर्णय श्री. मिणा यांनी घेतल्याने सदस्यांकडून होणाऱ्या उघड संघर्षाचा बिगुल फुंकला गेला. तीन लाखांच्या आतील कामांना ई-निविदांची आवश्‍यकता नाही, असे सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार शाळा दुरुस्तीच्या कामांचे वाटप झाले. येवला तालुक्‍यातील गावबदलाचा मुद्दा पुढे आला खरा, पण सदस्यांची विनंती धुडकावून लावत शाळा दुरुस्तीचा कार्यारंभ आदेश दिला गेला. हे प्रकरण पुढे आल्यावर तीन लाखांच्या आतील कामे एकत्रित करून ई-निविदा करण्याचे फर्मान श्री. मिणा यांनी सोडल्याची माहिती एव्हाना जिल्हाभर पसरली. आता आर्थिक वर्षअखेरीस शाळा दुरुस्तीस निधी आल्यास सदस्यांना कामे सुचविण्याचा अधिकार राहणार नाही. त्यामुळे स्वाभाविकपणे सदस्य उघडपणे श्री. मिणा यांच्या कार्यप्रणालीच्या विरोधात दंड ठोकून उभे राहतील, अशी अटकळ प्रशासकीय दिरंगाईला वैतागलेल्या अधिकाऱ्यांची आहे. 

जिल्हा परिषदेत प्रशासनाचे नेमके काय चालले आहे, हे सांगणे कठीण आहे. शाळाखोल्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव सुचविण्यास सदस्यांना सांगितले आहे. आता कामे एकत्रित करून ई-निविदा करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले असल्यास त्यासंबंधीची जबाबदारी त्यांची असेल. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या "ई-लर्निंग'च्या कामासंबंधी काय चालले आहे, याची माहिती नाही. 
- यतिंद्र पाटील, सभापती, शिक्षण-आरोग्य समिती 

Web Title: nashik news CEO zp