शहरातील रस्त्यांवर ३८ कोटींची मलमपट्टी

नाशिक - रस्ते दुरुस्तीसाठी प्राप्त असलेल्या निधीतून सोमवारी (ता. २२) शहरात पुन्हा रस्त्यांवर डागडुजी करण्यासाठी ३८ कोटी रुपयांचे बारा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. शिवसेनेने मायक्रो सर्फेसिंग व अन्य कारणे देत विषय तहकूब करण्याची मागणी करत सत्ताधारी भाजपची अडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला खरा; परंतु बहुमताच्या जोरावर शिवसेनेला माघार घ्यावी लागली.

३८ कोटी रुपयांचे विषय मंजूर करत असताना अनेक वर्षांपासून काम करणारे तेच ठेकेदार असल्याने रस्त्यांची कामे मिळविण्यात साखळी झाल्याचे दिसत आहे.

पाण्याची वाहिनी टाकणे, भूमिगत तारा किंवा अन्य कामांसाठी विविध ठिकाणी रस्ते खोदले आहेत. त्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी स्थायी समितीच्या सभेत बारा प्रस्ताव ठेवण्यात आले. ३८ कोटी रुपयांच्या या प्रस्तावांना मान्यता देताना स्थायी समितीमध्ये भाजप विरुद्ध शिवसेना असे चित्र पाहायला मिळाले. विषयांना सुरवातीला मंजुरी देण्यात आली; परंतु प्रवीण तिदमे यांनी नवी मुंबईच्या धर्तीवर मायक्रो सर्फेसिंग करून रस्त्यांवरचा डांबरी थर काढून पुन्हा रस्ते बनविण्याची मागणी केली. त्याआधारे शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी महापालिकेचा निधी वाचत असेल, तर अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरून रस्ते तयार करण्याची मागणी केली. विषयपत्रिकेवरील विषय तहकूब ठेवण्यासाठी रेटा लावला; परंतु स्थायी समिती सभापती गांगुर्डे यांनी शिवसेनेच्या विरोधाला न जुमानता विषयाला तातडीने मंजुरी दिली.

ठेकेदारांसाठी पुन्हा कामे?
महापालिकेत दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांची रस्त्यांची कामे होतात. अद्यापपर्यंत नवीन ठेकेदार कंपनी दिसून आली नाही. सोमवारी (ता. २२) मंजूर झालेल्या ३८ कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये त्याच ठेकेदारांनी काम घेतल्याने साखळी करून कामे एकमेकांमध्ये वाटून घेतले जात असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला. ठेकेदारांचे पोट भरण्यासाठीच रस्त्यांची कामे काढली जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला.

भाजपमधील संघर्ष चव्हाट्यावर
नाशिक - रस्ते दुरुस्तीच्या ३८ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिल्यानंतर भाजपमध्येच संघर्ष निर्माण झाला आहे. सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी अतिरिक्त आयुक्तांपासून स्थायी समिती सभापतीपर्यंत सर्वांशीच पत्रव्यवहार करून रस्तेकामांमध्ये ठेकेदारांना झुकते माप देत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे एकीकडे गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला, तर दुसरीकडे भाजपनेच एक प्रकारे गैरकारभाराला मूकसंमती दिल्याचे बोलले जात आहे.

गेल्या काही वर्षांत रस्तेदुरुस्ती व नवीन रस्तेनिर्मितीच्या कामांना अधिक प्राधान्य दिले जात आहे. सिंहस्थात सुमारे साडेचारशे कोटी रुपयांची कामे झाली. मनसेच्या सत्ताकाळात निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर १९२ कोटी रुपयांच्या रस्तेकामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजपनेही रस्ते चकाचक करण्यासाठी २५७ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्याचे ठरविले आहे. त्या कामांच्या निविदाही काढण्यात आल्या. रस्त्यांवर महापालिकेचा निधी मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असताना आज स्थायी समितीमध्ये ३८ कोटी रुपयांच्या रस्तेदुरुस्तीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. रस्ते दुरुस्त करण्याबरोबरच मुरूम टाकणे, कच्चे रस्ते तयार करणे, डांबरीकरण व यंत्रसामग्री आदींवर खर्च केला जाणार आहे.

रस्तेकामांवरून सत्ताधारी भाजपच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात असतानाच भाजपचेच पदाधिकारी व महापालिकेचे सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी रस्तेकामातील गैरव्यवहार उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न केला. श्री. पाटील यांनी थेट आरोप केला नसला तरी यापूर्वी ४० ते ४२ टक्के कमी दराने रस्तेनिर्मिती व दुरुस्तीची कामे केल्याचे दाखले देत आताही प्राकलन दरापेक्षा कमी दराने रस्त्यांची कामे होऊ शकतात. बांधकाम विभागाने त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन पत्राद्वारे केले. स्थायी समितीवर मंजूर झालेल्या विषय क्रमांक ८२२ ते ८३४ वरून पाटील यांनी सत्ताधारी भाजपलाच जेरीस आणले आहे. कमी दराने कामे केल्यास महापालिकेचा आर्थिक फायदा होईल, असा सल्ला देऊन भाजपला घरचा आहेर दिला आहे. पाटील यांच्या भूमिकेमुळे भाजपमध्ये नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

शिवसेनेच्या आरोपांना पुष्टी
स्थायी समितीच्या सभेत शिवसेनेने रस्तेकामांना कडाडून विरोध केला. मायक्रो सर्फेसिंगच्या माध्यमातून महापालिकेचा निधी वाचू शकतो. शिवाय जुन्याच ठेकेदारांना काम दिल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर दिनकर पाटील यांच्या पत्रामुळे शिवसेनेने केलेल्या आरोपांना पुष्टी मिळत आहे.