‘एचएएल’मधील अपुऱ्या कामांचा मुद्दा दिल्लीदरबारी

नाशिक - सरकारच्या सार्वजनिक उद्योगांमधील वाढता हस्तक्षेप अन्‌ खासगी क्षेत्राला चालना देत कामगारविरोधी कायद्याच्या वाढलेल्या अंमलबजावणीच्या निषेधार्थ गुरुवारपासून (ता. ९) तीन दिवस नवी दिल्लीत ‘सेंट्रल पब्लिक सेक्‍टर्स युनियन’तर्फे धरणे आंदोलन होत आहे. या आंदोलनात सहभागी होत ओझरच्या एचएएल कारखान्याला पाचव्या श्रेणीतील लढाऊ विमानाचे (एफजीएफए) काम मिळावे, अशी मागणी एचएएल कामगार संघटनेतर्फे केली जाणार आहे.

संघटनेच्या नाशिक शाखेचे अध्यक्ष रत्नाकर गोरे, सरचिटणीस संजय कुटे यांच्या नेतृत्वाखालील २० प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी उद्या (ता. ८) नवी दिल्लीकडे रवाना होईल. याबाबत श्री. कुटे यांनी ‘सकाळ’ला माहिती दिली. ते म्हणाले, की आतापर्यंत मिग-२७, मिग-२१ लढाऊ विमानांचे उत्पादन करण्यात आले. आता सुखोई-३० विमानांचे उत्पादन केले जाते. उत्पादन २०१९ पर्यंत पुरेसे ठरणार आहे. त्यानंतर अडीच हजार कामगार व अधिकाऱ्यांना काम उरणार नाही. त्यामुळे एफजीएफए विमानांच्या उत्पादनाचे काम मिळावे, अशी मागणी संरक्षण मंत्रालयापर्यंत पोचवण्यात आली आहे. 

नव्या उत्पादनासाठी चार वर्षांची तयारी महत्त्वाची
‘एफजीएफए’चे उत्पादन करण्याचा रशिया आणि भारत यांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. मात्र, त्यासंबंधीचा करार दृष्टिक्षेपात दिसत नाही. परिणामी कामगारांत अस्वस्थता वाढली आहे. एफजीएफए उत्पादनासाठी चार वर्षांची तयारी महत्त्वाची आहे. ही सारी परिस्थिती पाहता, आणखी ५० सुखोई-३० विमानांच्या उत्पादनाचे काम देण्याची संघटनेची मागणी आहे. वर्षाला १२ ते १३ लढाऊ विमानांचे उत्पादन लक्षात घेता हे अतिरिक्त काम नव्या उत्पादनापर्यंत पुरेसे ठरू शकेल असेही त्यांनी सांगितले.

आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या संघटना
एचएएलच्या नाशिकप्रमाणेच हैदराबाद, बेंगळुरू, कोरापुत (ओरिसा), लखनौ, कानपूर, कोरवा (उत्तर प्रदेश), बराकपूर (पश्‍चिम बंगाल), कासारगौड (केरळ) या प्रकल्पांतील कामगार संघटना.
इंटक, आयटक, हिंदुस्थान संघ, सीटू, एलपीएफ, बेंगळुरू आणि हैदराबादमधील संलग्न कृती समिती

एचएएल कामगार संघटनेच्या मागण्या 
संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगात खासगी कंपन्यांना थारा नको
१ जानेवारी २०१७ पासून करावयाच्या वेतन करारासाठी १० ऐवजी ५ वर्षांच्या मार्गदर्शक सूचना सरकारने द्याव्यात
कामामधील ‘आउटसोर्सिंग’ थांबवण्यात यावे आणि ठेकेदारीप्रमाणेच ठराविक कालावधीसाठीसाठी भरती करू नये
वेतन करारात उत्पादनाची सांगड वेतन, भत्ते आणि सोयी-सुविधांशी घातली जाऊ नये
रिक्तपदे भरताना कामगारांना कायम केले जावे
ठेकेदार पद्धतीने घेतलेल्या कामगारांना वेतनवाढ द्यावी

एचएएल उत्पादनाचे मुख्य ग्राहक भारतीय हवाईदल आहे. दलाची गरज लक्षात घेता लढाऊ विमानांची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्राला देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेत अधिक प्रोत्साहन देण्याची आवश्‍यकता आहे. खासगीकरणाला चालना देण्याची भूमिका सरकारने स्वीकारू नये. अशा साऱ्या मागण्या आंदोलनानिमित्ताने केंद्र सरकारपुढे ठेवण्यात येतील.
- संजय कुटे, सरचिटणीस, एचएएल कामगार संघटना, ओझर मिग