‘जलयुक्त’चे निकष बदलण्यास नकार

जिल्हा नियोजन बैठकीत पश्‍चिम पट्ट्यातील आमदारांची योजनेवरच टीका

नाशिक - जलयुक्त शिवार योजनेचे सरसकट निकष पावसाळी पश्‍चिम तालुक्‍यावर अन्यायकारक ठरत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत निवडलेल्या तालुक्‍यांत पाण्याचे टॅंकर मागवावे लागत असून, हा निकष बदलण्याची पश्‍चिम पट्ट्यातील आमदारांनी केलेल्या मागणीबाबत पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत असमर्थता दर्शविली. जलयुक्त शिवार ही राज्यासाठी दिशादर्शक योजना असून, राज्याच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या बाहेर जाता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

जिल्हा नियोजन भवनात पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक झाली. ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शीतल सांगळे, उर्वरित महाराष्ट्र विकास महामंडळाच्या सुधा कोठारी, विभागीय आयुक्त महेश झगडे, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा, पोलिस अधीक्षक संजय दराडे, आमदार बाळासाहेब सानप, अपूर्व हिरे, जयवंत जाधव आदींसह सर्वपक्षीय आमदार उपस्थित होते. 

पुराच्या नुकसानीकडे लक्ष
जिल्ह्यात विविध गावांत रस्ते, पूल, स्मशानभूमी पुरात वाहून गेल्याने जनसुविधांचे नुकसान झाले आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील आमदारांनी वाढीव निधीसाठी एकमुखी मागणी केली. पुरात नुकसान झालेल्या कामांसाठी निधी वाढवून देण्याचे आश्‍वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. आर्थिक कपातीच्या पार्श्‍वभूमीवर पुरात वाहून गेलेले रस्ते, स्मशानभूमीवर मूलभूत कामांसाठी निधी वाढवून द्यावा. पेठ रोड रस्ता खोदून ठेवल्याने गुजरातकडील वाहतूक ठप्प पडली आहे. जलयुक्त शिवारची कामे वाहून जातात. पठारी निकष डोंगराळ भागात कुचकामी ठरतात. त्यामुळे काम होतात तेथेच टॅंकरची मागणी वाढते, याकडे लक्ष वेधले. 

सध्या फक्त अभ्यासच

विदर्भ, मराठवाड्यासह विविध महामंडळाप्रमाणे उर्वरित महाराष्ट्रासाठी विकास महामंडळ झाले आहे. मात्र, सध्या महामंडळाचा अभ्यास सुरू आहे. अभ्यासापलीकडे काही काम नाही. महिलांच्या स्वयंसहाय्यता गटांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी काम करण्यास या भागात वाव आहे. उत्तर महाराष्ट्राच्या अनुशेषाबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती उर्वरित महाराष्ट्र विकास महामंडळाच्या सदस्या सुधा कोठरी यांनी दिली. 

नऊशे कोटींचा आराखडा
वार्षिक योजनेत २०१७-१८ या वर्षासाठी एकूण ९०० कोटी ५२ लाखांची तरतूद आहे. सर्वसाधारण योजनेसाठी ३२१ कोटी ३८ लाख, आदिवासी उपयोजनेसाठी ४८१  कोटी ५९ लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ९७ कोटी ५५ लाखांचा समावेश आहे. पालकमंत्री महाजन यांच्या प्रयत्नांमुळे सर्वसाधारण योजनेसाठी २७ कोटी २५ लाखांचा वाढीव नियतव्यय मंजूर झाल्याचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी सांगितले.

आमदारांचे बोल...
जिल्हा परिषदेच्या तीन हजार ३०० शाळांची दुरुस्ती, ई-लर्निंग डिजिटायझेशनला निधी द्यावा.
- दादा भुसे, ग्रामविकास राज्यमंत्री

पठारासाठी योग्य असलेली जलयुक्त शिवारची योजना डोंगरी भागात कुचकामी, निकष बदला.
- जे. पी. गावित  

पुरात वाहून गेलेल्या निफाड तालुक्यातील  १३ गावांतील स्मशानभूमीसाठी निधीची सोय करा.
- अनिल कदम  

यंदाच्या बैठकीत तरी जलयुक्‍त शिवार योजनेचे  निकष बदलण्याबाबत विचार व्हावा.
- निर्मला गावित

पावसाने राज्य मार्ग २४ चे नुकसान झाले आहे. वीज वितरण कंपनीच्या कामाकडे लक्ष द्या.
- पंकज भुजबळ 

शहरातील उघड्या वीजतारांमुळे होणारे अपघात कमी व्हावेत.
- सीमा हिरे 

कर्जमाफी फसवी, आमदारांचे निधी घ्या; पण शेतकरी कर्जमाफी द्या. 
- दीपिका चव्हाण 

पावसामुळे रस्ते खचले, पुरात वाहून गेले. दुरुस्तीसाठी पैसे नाहीत.
- राजाभाऊ वाजे 

जिल्हा रुग्णालय, संदर्भसेवा रुग्णालयातील गैरसोयीकडे लक्ष पुरवा.
- प्रा. देवयानी फरांदे 

मालेगावला सार्वजनिक उद्यानासाठी निधीची सोय करा.
- असिफ शेख

नव्या पंचायतींना निधी द्या,  रेशनवाटपात लक्ष घाला.
- नरहरी झिरवाळ