‘जीएसटी’मुळे महापालिकेचे कामकाज महागणार

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

नाशिक - ठेकेदारांमध्ये काम खेचण्यासाठी लागलेली स्पर्धा व त्यातून निर्माण होणारा संघर्ष, काम मिळाल्यानंतर महापालिकेच्या प्रत्येक टेबलावर द्यावी लागणारी टक्केवारी यामुळे महापालिकेचे काम घेण्याकडचा ठेकेदारांचा कल दिवसेंदिवस कमी होत असताना आता नवी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे. महापालिकेला प्राप्त झालेल्या जिल्हा दर नियंत्रण सूचीमध्ये १२ ते २८ टक्के ‘जीएसटी’ स्वतंत्र लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने महापालिकेचे कामकाज आता आणखी महागणार आहे.

नाशिक - ठेकेदारांमध्ये काम खेचण्यासाठी लागलेली स्पर्धा व त्यातून निर्माण होणारा संघर्ष, काम मिळाल्यानंतर महापालिकेच्या प्रत्येक टेबलावर द्यावी लागणारी टक्केवारी यामुळे महापालिकेचे काम घेण्याकडचा ठेकेदारांचा कल दिवसेंदिवस कमी होत असताना आता नवी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे. महापालिकेला प्राप्त झालेल्या जिल्हा दर नियंत्रण सूचीमध्ये १२ ते २८ टक्के ‘जीएसटी’ स्वतंत्र लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने महापालिकेचे कामकाज आता आणखी महागणार आहे.

महापालिका क्षेत्रात सर्वाधिक कामे बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित असतात. ती कामे कुठल्या दराने द्यायची, याचे दर शासनाकडून निश्‍चित केले जातात. त्याला ‘डीसीआर’ असे म्हणतात. १ जुलैपासून देशभरात ‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतर ठेकेदारांकडून तो कर वसूल केला जात आहे. त्यामुळे आंदोलन सुरू आहे.

नुकतीच नवीन दरसूची महापालिकेला प्राप्त झाली आहे. त्यात दर तर वाढले आहेच; शिवाय करसुद्धा स्वतंत्र द्यावा लागणार असल्याने ठेकेदारांची डोकेदुखी वाढली आहे, तर महापालिकेची कामे घेणाऱ्या ठेकेदारांची संख्याही कमालीची घटणार आहे. नव्या सूचीनुसार १२ ते २८ टक्के ‘जीएसटी’ अदा करावा लागणार आहे. यापूर्वी दरसूचीत करांचा समावेश होता. आता स्वतंत्र कर द्यावा लागणार आहे.

Web Title: nashik news municipal work dearness by GST