रस्ते विकासकामांची माहिती संकेतस्थळावर जाहीर करा

नाशिक - गेल्या महासभेत मागच्या दाराने मंजूर केलेल्या २५७ कोटींच्या रस्ते विकासकामांना भाजपचे नगरसेवक कमलेश बोडके यांनी विरोध केल्यानंतर आता महापालिकेतील सर्व विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा आज उचलून धरला आहे. यावर महापौर रंजना भानसी यांनी अखेर सर्व विकासकामे होणार असून, सर्व रस्त्यांची माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे आदेश आज शहर अभियंता यू. बी. पवार यांना दिले. 

ऑक्‍टोबरमध्ये झालेल्या महासभेत जादा विषयांमध्ये सत्ताधारी पक्षाने २५७ कोटींच्या रस्ते विकासकामांना मंजुरी दिली होती. रस्ते विकासासंदर्भात महापालिकेने केलेले सर्वेक्षण बोगस असल्याचा दावा नगरसेवक कमलेश बोडके यांनी करत पक्षाला घरचा आहेर दिला. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही हा मुद्दा उपस्थित करत मंजूर केलेली २५७ कोटींची कामे बेकायदेशीर असल्याचे सांगत या प्रस्तवाची अंमलबजावणी करू नये, यासाठी थेट आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांना निवेदन देत बाजू मांडली. त्यामुळे महापौरांनी रस्ते विकासासंदर्भात सर्व माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे आदेश शहर अभियंता पवार यांना दिले. यामध्ये नियमात न बसणारे रस्ते टाकले असतील, तर त्यांची माहिती घेऊन त्यातून वगळण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. 

विशेष महासभा बोलवावी - बोरस्ते 
मागच्या दाराने मंजूर केलेल्या २५७ कोटींच्या रस्ते विकासासंदर्भात महासभेत चर्चा केली नसल्याचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. आम्ही विकासाच्या कुठल्याच कामाच्या आड नसून केवळ या सर्वांची माहिती आम्हा नगरसेवकांना द्यावी. सत्ताधाऱ्यांना खूपच घाई असेल, तर त्यांनी विशेष महासभा बोलावून या विषयावर चर्चा करावी. रस्त्यांची निविदा महासभेत ठेवावी. मागील दाराने होत असलेला विकास आम्हाला नको. ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी भूमिगत वीजतारांसाठी ९६ कोटी रुपये मंजूर केले होते. ते पैसे कुठे आहेत? असा सवालही त्यांनी केला.

‘केवळ २५ टक्के निधी खर्च करणार’
मंजूर केलेल्या २५७ कोटी रुपयांच्या रस्ते कामांसंदर्भात रस्ते आणि सर्व नगरसेवकांना विचारात घेऊनच आराखडा तयार केला असल्याची माहिती आयुक्त आभिषेक कृष्णा यांनी दिली. यामध्ये पाच वर्षांनंतरच्या सर्व रस्त्यांचा समावेश केला असून, पहिल्या टप्प्यात केवळ मंजूर कामांच्या २५ टक्के निधी मार्च २०१८ अखेरपर्यंत खर्च केला जाणार आहे. जेणेकरून महापालिकेवर आर्थिक ताण पडणार नाही. तसेच तक्रारी असलेल्या कामांची शहानिशा करून आराखड्यामधून ते वगळली जातील. दोषींवर कारवाई केली जाईल.