पती-पत्नी कर्जदारामुळे लाभार्थी संख्या घटणार

बॅंकांमधून पैसे मिळत नसल्याने भरायचे कोठून?

नाशिक - छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफी आणि इतर प्रोत्साहनपर लाभासाठी शेतकरी कुटुंब निकष लागू करण्यात आला आहे. पण पती-पत्नीच्या नावावर असलेल्या कर्जाचे प्रमाण २० ते ५० टक्‍क्‍यांपर्यंत असल्याने लाभार्थी संख्या १० ते २५ टक्‍क्‍यांनी घटणार, हे स्पष्ट झाले. हे कमी काय म्हणून आर्थिक अडचणींमुळे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेतून पैसे मिळणे बंद झालेले असतानाच व्यापारी बॅंकांमधून दिवसभरात मिळणारी रक्कम तोकडी आहे. त्यामुळे लाभासाठी पैसे भरायचे कोठून, असा प्रश्‍न नव्याने तयार झाला आहे.

शेतकऱ्यांनी २०१५-१६ आणि २०१६-१७ मध्ये घेतलेले पीककर्ज ३० जूनपर्यंत पूर्णतः परतफेड केल्यास २०१५-१६ साठी २५ टक्के अथवा २५ हजार यापैकी कमी रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. मात्र, ही रक्कम १५ हजारांपेक्षा कमी असल्यास ती संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना सरकारतर्फे देण्यात येणार आहे. ही अट पाहता, दोन दिवसांत पैशाची जुळवाजुळव करणे कितपत शक्‍य होईल, हा प्रश्‍न अनुत्तरित राहतो. त्याच वेळी तातडीच्या दहा हजारांच्या कर्जाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. मात्र, सरकारने एका कुटुंबात एकापेक्षा अधिक खातेदारांनी घेतलेल्या कर्जाची संपूर्ण रक्कम त्या कुटुंबाला मिळणाऱ्या कर्जमाफीच्या रकमेतून समायोजन करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. पती-पत्नीच्या कर्जाच्या समायोजनाचा यक्षप्रश्‍न सोसायट्यांपुढे उभा ठाकणार आहे. दरम्यान, सातपूर आणि पिंपळगाव खांब विकास सोसायटीच्या माध्यमातून कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक जणांना घेतलेल्या पीककर्जाचे प्रमाण ४० ते ५० टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. जळगाव गाळणे (ता. मालेगाव) भागात पती-पत्नीच्या नावावरील कर्ज पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. झोडगे विकास सोसायटीतर्फे तेराशेपैकी २७० शेतकऱ्यांना अडीच कोटींपर्यंत पीककर्ज देण्यात आले आहे. शेतकरी कुटुंबाचे इथले प्रमाण २० ते २५ टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. याखेरीज सोसायट्यांच्या सचिवांना शेतकरी कुटुंबाचा निकष शोधायचे म्हटल्यावर गावात राहू दिले जाईल काय, या प्रश्‍नाने ग्रासले आहे.

अल्प शेतकऱ्यांना लाभ
सरकारच्या योजनेनुसार २०१२-१३ ते २०१५-१६ या सलग चार वर्षांत राज्यातील ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांचा लाभ होणार आहे. याचा अर्थ २०१२ च्या आधीच्या थकीत कर्जदारांना यापासून वंचित राहावे लागणार आहे. २०१२ ते १६ मध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन आणि पीककर्जाचे पाच हप्त्यांत रूपांतरण केले. २०१४ -१५ कर्ज रूपांतरण गारपिटीमुळे केले. शेतीच्या नामासाठी नवीन पीककर्जाचे वाटप केलेले आहे आणि ३० जून २०१६ मध्ये पीककर्जाचे पुनर्गठन केले आहे. त्यामुळे या वर्षीचे कर्ज वितरण हे नियमित दिसत आहे. एकच हप्ता ३१ मे २०१७ ला थकबाकी दिसतो. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात आणि राज्यभरात हीच परिस्थिती जिल्हा व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांत आहे. परिणामी योजनेचा लाभ अल्प शेतकऱ्यांना होणार, असे शेतकरी समन्वय समितीतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. समितीचे सदस्य राजू देसले यांनी यासंबंधीची माहिती प्रसिद्धीला दिली आहे. नाशिक जिल्हा बॅंकेची एक हजार ८५० कोटींपैकी १५७ कोटींची वसुली झाली. ३१ मे २०१७ अखेर जिल्हा बॅंकेची थकबाकी दोन हजार ३५० कोटी आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ एकूण कर्जदार शेतकऱ्यांना दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी होईल. त्यामुळे राज्य सरकारने ८९ लाख शेतकऱ्यांना लाभ होण्याचा केलेला दावा कोणत्या आधारे केला, असा प्रश्‍न आहे. सरकारचे निकष पाहता, १५ हजार कोटी तरी शेतकऱ्यांना मिळतील का, असाही प्रश्‍न आहे.