'मुख्यमंत्र्यांनी बालमृत्यूची जबाबदारी स्वीकारावी'

नाशिक - मेट्रो- समृद्धी महामार्गाच्या फसव्या आकडेवारीत रमलेले मुख्यमंत्री स्वप्नरंजनातून वास्तव जगतात आल्यास भीषणता समजेल. राज्यात हजारो, तर नाशिकमध्ये सव्वादोनशे बालके दगावत असतील, तर या निर्ढावलेल्या सरकारचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. पण, तसे काही होण्याची शक्‍यता धूसर आहे. उलट भ्रष्टाचाराचे पुरावे दिल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांकडून भ्रष्ट मंत्र्यांची पाठराखण केली जाते, अशी टीका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शुक्रवारी केली. बालमृत्यूप्रकरणी आगामी अधिवेशनात राज्य सरकारला जाब विचारला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

नाशिकच्या शासकीय जिल्हा रुग्णालयात झालेल्या नवजात बालमृत्यू प्रकरणाचे सत्य "सकाळ'ने "इन्क्‍युबेटरचा कोंडवाडा' या मथळ्याखाली उजेडात आणले. त्यानंतर आरोग्यमंत्र्यांसह अनेकांनी जिल्हा रुग्णालयास भेट देऊन पाहणी केली. 225 बालकांच्या मृत्यूनंतर खडबडून जागे झालेल्या आरोग्य विभागाने तातडीची पावले उचलण्यास सुरवात केली. त्या पार्श्‍वभूमीवर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज जिल्हा रुग्णालयास भेट देऊन पाहणी केली. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत असताना त्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. 

विखे पाटील म्हणाले, ""गेल्या साडेआठ महिन्यांत जिल्हा रुग्णालयात 225, तर राज्यभरात हजारोच्या संख्येने बालमृत्यू झाले. रुग्णालयात इन्क्‍युबेटरच्या कमतरतेमुळे नवजात बालके दगावल्यानंतर सरकारच्या आरोग्य विभागाला जर जाग येत असेल, तर सरकारमध्ये मोठी अनागोंदी आहे हेच स्पष्ट होते. आघाडी सरकारच्या काळातील कुपोषणात मोठी घट झालेली असताना, या सरकारने कुपोषण निर्मूलनाच्या योजना बंद पाडल्या, त्यामुळे आदिवासी भागामध्ये कुपोषित मातांचे प्रमाण वाढल्याने त्याचा परिणाम बालमृत्यूंमध्ये वाढ होण्यात झाला आहे. डॉ. कलाम यांच्या नावाने आणलेली योजना नावापुरतीच आहे.'' नवजात बालकांच्या "एसएनसीयू' कक्षात जाऊन विखे पाटील यांनी पाहणी केली. कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष शरद आहेर, माजी मंत्री डॉ. शोभा बच्छाव आदी या वेळी उपस्थित होते. 

""कच्च्या इंधनाचे दर आज 50 डॉलरपर्यंत असतानाही पेट्रोलचे दर सामान्यांच्या आवाक्‍याबाहेर गेले आहेत. केंद्र सरकार पेट्रोल कंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यात मश्‍गूल आहे. अन्यथा, राज्यात पेट्रोलचे दर 35 ते 40 रुपये प्रतिलिटर असायला हवेत. देशातील सर्वाधिक महाग पेट्रोल महाराष्ट्रात असून उत्पन्नाचे स्रोतच सरकारकडे नसल्याने पेट्रोलवर अधिभार लावून सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घातला जात आहे. कर्जमाफी आणि "जीएसटी'मुळे सरकारची आर्थिक स्थिती कोलमडली आहे,'' असे ते म्हणाले. 

प्रवरानगरमध्ये "बाल विकास' योजना 
राज्य सरकारमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. मोठा गाजावाजा करीत डॉ. कलाम अमृत योजना जाहीर केली; परंतु गेल्या दोन वर्षांत योजना फसली आणि कलाम यांच्या नावालाच काळिमा फासला. आघाडी सरकारच्याच काळातील "बाल विकास' योजनेची युती सरकारने वाट लावली असून, तीच योजना प्रवरानगरमध्ये यशस्वीपणे राबवून दाखवू, असे आव्हान विखे पाटील यांनी दिले.