कपाटे नियमितीकरणासाठी महापालिकेचे सकारात्मक पाऊल

नाशिक - गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून रखडलेल्या सहा ते साडेसहा मीटर रुंदीच्या इमारतींच्या नियमितीकरणाचा मार्ग आता मोकळा होणार आहे. महापालिकेने त्यासाठी सहा व साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवरील खासगी जागा ताब्यात घेत रस्ते नऊ मीटरचे करायचे व त्याचा एफएसआय त्याच जागेवर लोड करून नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार परवानगी देण्याचे धोरण अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी महासभेवर तातडीने प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवून त्यावर अंमलबजावणी होणार आहे.

बांधकामातील कपाटांच्या एफएसआयचे उल्लंघन झाले. त्यानंतर २०१४ पासून शहरातील सहा व साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवरील तयार झालेल्या इमारती बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळत नसल्याने बेकायदेशीर ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये नऊ मीटर रुंदीपुढील रस्त्यांना वाढीव एफएसआय देऊनसुद्धा इमारतींचा प्रश्‍न सुटत नव्हता. २०१६ मध्ये राज्य शासनाने नऊ मीटर रुंदीखालील रस्त्यांना टीडीआर देऊ न केल्याने त्याचा हा परिणाम होता. त्या मुळे बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. 

महासभेवर प्रस्ताव दाखल
नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत आयुक्तांना प्राप्त अधिकारानुसार छोट्या रस्त्यांना अतिरिक्त एफएसआयचा लाभ द्यायचा असेल, तर सहा व साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवरील खासगी प्लॉटच्या दोन्ही बाजूने दीड मीटर जागा ताब्यात घेऊन ताब्यात घेतलेल्या जमिनीचा एफएसआय त्याच जागेवरील बांधकामासाठी वापरता येणार आहे. स्थायी समितीच्या पूर्वपरवानगीनुसार नागरिकांकडून त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यासाठी महासभेवर प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. हरकती व सूचनांचा अहवाल पुन्हा मंजुरीसाठी स्थायी समितीवर ठेवला जाणार आहे.

असे मिळणार फायदे
गावठाण वगळून मंजूर ले-आउटमधील सहा व साडेसात मीटर रस्त्यांसाठी योजना.
आरक्षित विकास योजनांचा समावेश नाही.
सहा मीटर रस्त्याला दोन्ही बाजूने दीड, तर साडेसात मीटरला दोन्ही बाजूने ०.७५ मीटर रुंदीकरण.
रस्त्याचे नऊ मीटर रुंदीकरण करताना जागामालकाबरोबर करार.
जागामालकांना केवळ भूखंडातून जाणाऱ्या रस्त्याएवढा एफएसआय मिळणार.
रोख स्वरूपात किंवा टीडीआर स्वरूपात मोबदला नाही.
अन्य मालकीच्या जागांवर एफएसआय वापरता येणार.
भूखंड विकास करताना जागा महापालिकेला देणे बंधनकारक.
एकत्रित प्रस्ताव आल्यानंतरच भूसंपादन.
विकसित भूखंडावरील मालकांकडून प्रस्ताव आल्यास त्यांनाही एफएसआय.
एफएसआय लाभधारकांना सातबारा व मालमत्तापत्रकावर नोंद करणे बंधनकारक.