प्रस्तावित समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादन करताना यंत्रणेचे सॅंडविच 

नाशिक - प्रस्तावित समृद्धी महामार्गाला विरोधासाठी दोन दिवसांनी विरोधक नागपूरला हिवाळी अधिवेशनात आंदोलन करणार आहेत. दुसरीकडे पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्रीच नाशिकला येत असून, त्यात समृद्धी महामार्गाचा आढावा घेतला जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे समृद्धी मार्गाला गती देण्यासाठी हालचाली वाढल्या आहेत. मात्र, एकीकडे विरोध आणि दुसरीकडे दबाव, यामुळे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या यंत्रणेचे मात्र सॅंडविच झाल्याचे चित्र आहे. 

या प्रस्तावित महामार्गासाठी भूसंपादनाला राज्यात सगळीकडे चांगला प्रतिसाद असताना नाशिक जिल्ह्यात मात्र अजूनही विरोध शमलेला नाही. काही प्रमाणात का होईना, विरोध कायमच आहे. त्याचसाठी येत्या 19 डिसेंबरला समृद्धीविरोधक शेतकरी नागपूरला हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आंदोलन करणार आहेत. त्यासाठीची जय्यत तयारी सुरू आहे. तर दुसरीकडे दोन आठवड्यांपूर्वी कॉन्फरन्सिंगद्वारे समृद्धीच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः पुढील आठवड्यात (ता. 26 डिसेंबर) नाशिकच्या दौऱ्यावर येत आहेत. त्यामुळे एका बाजूला विरोधाची धार आणि दुसरीकडे शासकीय रेटा, अशा कात्रीत अडकलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेला भूसंपादनाची गती वाढविण्याचे वेध लागले आहेत. 

अडचणींची जंत्री मोठी 
जिल्ह्यातील इगतपुरी व सिन्नर या दोन तालुक्‍यांतून जाणाऱ्या या महामार्गासाठी आतापर्यंत साधारण 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत भूसंपादन झाले आहे. इगतपुरीत पावसाळ्यातील चारही महिने मुसळधार पावसामुळे यंत्रणेला कामच करता आलेले नाही. त्यापाठोपाठ सिन्नर तालुक्‍यातील तीव्र विरोध असलेल्या गावातील मोजणीचे काम कसेबसे पूर्ण करण्यात यंत्रणेचा वेळ खर्ची पडला. मिळकतींचे मूल्यांकन, तसेच पोटहिश्‍यांच्या मोजणीत आधी पावसाने आणि नंतर नागरिकांच्या विरोधाने अडथळे आले. हे कमी की काय, पाठोपाठ आदिवासी भागातील पेसा गावातील भूसंपादनाचा कायदेशीर पेच निर्माण झाला. प्रशासनाने त्यावर खास अध्यादेश काढून मार्ग काढला. तरीही, अडचणीची जंत्री काही कमी झालेली नाही. 

पेट्रोल पाइपलाइनचा अडथळा 
इगतपुरी तालुक्‍यातून जाणाऱ्या या प्रकल्पात भारत पेट्रोलियमची पेट्रोल वाहिनी, सिन्नर येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) ताब्यातील जमिनींचाही प्रश्‍न आहे. मनमाड ते मुंबईदरम्यानची भारत पेट्रोलियमची पेट्रोल वाहिनी इगतपुरी तालुक्‍यातील ज्या गटातून जाते त्याच गटातून समृद्धी मार्ग प्रस्तावित आहे. त्यामुळे ही पेट्रोल वाहिनी स्थलांतरित करावी लागणार आहे. त्यासाठी पुन्हा भारत पेट्रोलियमच्या परवानगीचा विषय आडवा येतो आहे. सिन्नर तालुक्‍यातील कोनांबे, दातली भागात एमआयडीसीच्या जमिनीतून हा मार्ग प्रस्तावित असल्याने तेथेही परवानगीचा विषय मंत्रालयातच मार्गी लागणार आहे. एकूणच अडचणींचा डोंगर कमी होत नसल्याने इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत नाशिकला समृद्धीच्या कामाची गती कमीच आहे. हेच स्थानिक यंत्रणेपुढील आव्हान आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेकडून भूसंपादनाला गती द्यावी लागणार आहे.