|
नाशिक - शिष्यवृत्तीसंबंधीचे पूर्वीचे संकेतस्थळ दोन मे रोजी बंद पडल्याने गेल्यावर्षीच्या 11 लाख "लॉग इन' झालेल्यांपैकी अद्यापही निम्म्याहून अधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत शिष्यवृत्ती पोचलेली नाही. त्यास कारणीभूत ठरलेल्यांविरुद्ध कारवाईचा विषय अनुत्तरीत आहे. अशातच, यंदाच्या मॅट्रिकपूर्व अन्‌ मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाइन भरण्यासंबंधी सुरू करण्यात आलेल्या महाडीबीटी संकेतस्थळाचा गोंधळ कमी होण्याचे नाव घेत नाही. त्यामुळे राज्यभरातील जवळपास एक कोटी विद्यार्थ्यांचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे.
शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मॅट्रिकपूर्व 70 ते 75 लाख आणि मॅट्रिकोत्तर 25 ते 30 लाख विद्यार्थी सरकारच्या शिष्यवृत्तीशी निगडित आहेत. दरम्यान, राज्यातील पूर्वीचे संकेतस्थळ परस्पर बंद पडलेले असताना नवीन संकेतस्थळ धड चालत नसल्याने सरकारी कार्यालयांची अवस्था "आगीतून फुफाट्यात' अशी झाली आहे. सरकारने थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्यासाठी "डीबीटी' योजना आखली अन्‌ त्यास ऑनलाइनची जोड दिली. पण अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागासप्रवर्ग, भटक्‍या विमुक्त जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिक्षण, परीक्षा शुल्क आणि शिष्यवृत्तीचे अर्ज अपलोड करण्याचा "द्राविडी प्राणायम' कायम आहे. शाळा- महाविद्यालयांना मान्यता देणाऱ्या संस्थांनी संबंधित शाळा-महाविद्यालयांची यादी सरकारच्या माहिती-तंत्रज्ञान विभागाला उपलब्ध करून द्यावयाची आहे. पण नेमक्‍या याच टप्प्यावरील माहिती अद्ययावत झालेली नाही. त्यातच पुन्हा महाविद्यालय, विभागाला लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड देण्याचे कामही अद्याप परिपूर्ण झाले नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.
विद्यार्थ्यांनी लॉग इन केल्यावर "ओटीपी वेळेत येणे आवश्‍यक आहे. मात्र, ओटीपी वेळेत पोचत नाही. त्यामुळे त्या "ओटीपी'चा पुढे उपयोग होत नाही. ओटीपी वेळेत मिळाल्यावर नोंदणी केल्यावर पुन्हा लॉग इन करायचे म्हटल्यावर ओटीपी पुन्हा मागितला जातो. हे कमी म्हणून पदविका घेऊन दुसऱ्या वर्षाला प्रवेश घेतला असताना पहिल्या वर्षाची माहिती नोंदणीवेळी मागितली जाते. तसेच महाविद्यालयाचे नाव दिसत नसल्याने पुढील नोंदणी करणे विद्यार्थ्यांना शक्‍य होत नाही. महाविद्यालयाचे नाव दिसल्यावर अभ्यासक्रमाचे नाव दिसत नाही.
मॅट्रिकपूर्व विभागाच्या परीक्षा, शिक्षण शुल्क आणि शिष्यवृत्तीची माहिती भरायची झाल्यावर लॉग इन आयडी आणि पासवर्डच्या पुढे गाडे सरकत नाही. इतर मागासवर्गीय आणि भटक्‍या विमुक्त जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन भरण्याचा प्रयत्न केल्यावर सहा लाख रुपयांपर्यंत नॉनक्रिमिलीअरची मर्यादा असताना मर्यादेमधील विद्यार्थ्यांना माहिती भरणे शक्‍य होत नाही. शिवाय आई-वडील हयातीसंबंधीच्या दाखल्याची माहिती मागितली जात असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
गेल्यावर्षीच्या शिष्यवृत्तीचा घोळ
गेल्यावर्षीच्या शिष्यवृत्तीचा घोळ अद्याप कायम आहे. गेल्यावर्षी अनुसूचित जाती, भटक्‍या विमुक्त जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे 11 लाख अर्ज भरले होते. त्यानुसार, तीन लाख विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची बिले मंजूर होऊन अनुदानाचे पैसे सामाजिक न्याय विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तस्तरावर पोचले. हा निधी इलेक्‍ट्रॉनिक क्‍लीअरिंग प्रणालीतून विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करावयाचे होते. त्यासाठी पूर्वीचे शिष्यवृत्तीविषयक संकेतस्थळ बंद करून नवीन प्रणाली विकसित करायच्या टप्प्यावर पूर्वीच्या संकेतस्थळाच्या कंपनीकडून तांत्रिक माहिती जमा करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार माहिती जमा झाली. पण तिचा उपयोग होतो की नाही याची पडताळणी केली नाही. त्यामुळे शिष्यवृत्तीचा घोळ वाढत गेला. अखेर दुसऱ्या कंपनीकडून विद्यार्थ्यांची माहिती मागवून जवळपास साडेपाच लाख विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर शिष्यवृत्ती जमा केली गेली. अजून मात्र उरलेल्या तीन लाख जुन्या अर्जांची महाविद्यालयस्तरावर असलेली माहिती मिळवण्यासाठी जुने संकेतस्थळ कार्यान्वीत करणे आवश्‍यक आहे. त्याचे काम दुसऱ्या कंपनीला देण्यात आले असले, तरीही पुढचा महिना त्यासाठी उजडणार असून उरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्ती पोचवण्यासाठी नवीन वर्ष उजाडणार हे स्पष्ट झाले आहे.
शिष्यवृत्ती, परीक्षा आणि शैक्षणिक शुल्काचे अर्ज ऑनलाइन भरण्याच्या प्रक्रियेत काही प्रश्‍न पुढे आले आहेत. हे प्रश्‍न सोडवण्यात येत आहेत. आतापर्यंत दोन ते तीन लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले आहेत. मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसंबंधीचे प्रश्‍न सोडवण्यात येत आहेत. महाडीबीटी या संकेतस्थळाच्या तांत्रिक विषय मार्गी लागल्यावर विद्यार्थ्यांचे प्रश्‍न निकाली निघतील.
- मिलिंद शंभरकर (आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग)
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्यात "कनेक्‍टिव्हिटी'चे प्रश्‍न तयार झाले आहेत. हे प्रश्‍न सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- रामचंद्र कुलकर्णी (आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग)
|
