विकास निधीसाठी करवाढ - महापौर भानसी

नाशिक - राज्यातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत नाशिकमध्ये मालमत्ता व पाणीपट्टीचे दर कमी आहेत. त्यात वाढ न करता नगरसेवकांच्या विकास निधीला आयुक्तांनी कात्री लावली. मात्र, नगरसेवकांना खूश करण्यासाठी महापौर रंजना भानसी यांनी महासभेत करवाढीचा पर्याय शोधला आहे.

एकीकडे नगरसेवकांना दिलासा दिला असला, तरी सर्वसामान्यांवर करवाढीचा बोजा पडणार आहे. शहराचा विस्तार वाढत असताना पायाभूत सुविधा तितक्‍याच महत्त्वाच्या असल्याची पुस्ती जोडत करवाढ करणारच, अशी भूमिका घेण्यात आली.

फेब्रुवारीत प्रशासनाकडून स्थायी समितीला अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. १४१० कोटींच्या अंदाजपत्रकात करवाढ सुचविली होती. मात्र, तत्कालीन सत्ताधारी मनसेने करवाढ फेटाळली होती. त्यानंतर महापालिकेत भाजपची सत्ता आली. स्थायी समितीने आयुक्तांचे अंदाजपत्रक मंजूर केल्यानंतर १७९९ कोटींपर्यंत वाढ करत महासभेला सादर केले. महासभेने २१७२ कोटींपर्यंत अंदाजपत्रक पोचविले. स्थायी समितीने नगरसेवकांना ४० लाखांचा विकास निधी मंजूर केला. महासभेत महापौर भानसी यांनी ३५ लाखांची वाढ करत एका नगरसेवकाला तब्बल ७५ लाखांचा निधी मंजूर केला. मात्र, प्रशासनाच्या हाती अंदाजपत्रक पडल्यानंतर आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याचे कारण देत नगरसेवकांच्या निधीला ३५ लाखांनी कात्री लावली. त्यामुळे स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या ४० लाखांचा निधीच नगरसेवकांना मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, आज महापौर भानसी यांनी त्यावर पुन्हा वक्तव्य करीत नगरसेवकांना ७५ लाखांचा निधी मिळणारच, अशी भूमिका घेतली. निधी कसा उभा करणार, यावर उत्तर देताना त्यांनी करवाढीचा पर्याय सुचविला. प्रशासनाने उत्पन्नाचे मार्ग शोधावेत, शासनाकडून निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची पुस्ती त्यांनी जोडली.

नगरसेवकांचा विकास निधी सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक संकटात टाकणार असल्याचे दिसून येत आहे.

शहराचा विस्तार वाढत असताना पायाभूत सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नगरसेवकांना पुरेसा निधी द्यावा लागेल. करवाढ व्हावी, अशी सर्वच पक्षांची मानसिकता असून, प्रशासनाकडून करवाढीचा प्रस्ताव आल्यास त्यास मान्यता देऊ.
- रंजना भानसी, महापौर