‘रेरा’मुळे व्यवहारात येणार पारदर्शीपणा - ॲड. हर्षद बडबडे

नाशिक - बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहक यांच्यातील व्यवहारात पारदर्शीपणा असावा, या उद्देशाने रेरा (रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲक्‍ट) कायद्याची निर्मिती करण्यात आली असून, त्याचा लाभ दोघांना होणार आहे. कुणाचीही फसवणूक होणार नाही, याची काळजी यापुढे शासन या कायद्याच्या माध्यमातून घेत आहे, असा विश्‍वास या कायद्याचे अभ्यासक आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील ॲड. हर्षद बडबडे यांनी व्यक्त केला.

नाशिक बार असोसिएशन आणि वकील विचार मंचातर्फे आयएमए सभागृहात ‘महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲक्‍ट’मधील तरतुदींविषयी ते बोलत होते. व्यासपीठावर ॲड. जयंत जायभावे, ॲड. अविनाश भिडे, ॲड. नितीन ठाकरे, ॲड. जी. एन. शिंदे, ॲड. भास्करराव चौरे, ॲड. जर्नादन देवरे, ॲड. शिवाजी देवरे व ॲड. बाबासाहेब ननावरे होते. 

ॲड. बडबडे म्हणाले, ‘‘रेरा कायदा बांधकाम व्यवसायावर नियंत्रण करणारा असला, तरी त्यातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन केले, तर या व्यवसायाची विश्‍वासार्हता वाढणार आहे. आज अनेक प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांची गुंतवणूक वाया जात असून, मनस्तापही सहन करावा लागतो, पण आता तसे होणार नाही.’’

या वेळी झालेल्या चर्चासत्रात ॲड. भगीरथ शिंदे, ॲड. नंदकिशोर भुतडा, ॲड. शरद दिवाकर, ॲड. नागनाथ गोरवाडकर, ॲड. राजीव पाटील आदींनी विविध प्रश्‍नांवर उत्तरे दिली. ॲड. मनीष चिंधडे व ॲड. अरुण दोंदे यांनी सूत्रसंचालन केले. चर्चासत्राला वकिलांचा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. अनेकांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना विधिज्ञांनी समर्पक उत्तरे दिली.
 

नाशिकमध्ये एकही नोंदणी नाही
रेरा कायद्यान्वये सुरू असलेल्या व नव्याने येणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पाची नोंदणी बंधनकारक केली आहे. त्याची शेवटची मुदत ३१ जुलै आहे. नाशिकमध्ये शंभरावर प्रकल्प सुरू असताना आजपर्यंत एकाचीही नोंदणी झाली नसून मुदतीनंतर १० टक्के दंडाची आकारणी होईल, असे ॲड. बडबडे यांनी चर्चासत्रात सांगितले. आजपर्यंत सुमारे ५० प्रकल्पांचीच नोंदणी झाली आहे.