जलजीवनच्या कामांची बिले 8 दिवसातच मिळणार; CEOनी देयके काढण्याचे निश्चित केले वेळापत्रक : Nashik ZP News | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

ZP CEO Ashima Mittal, Nashik News

Nashik ZP News: जलजीवनच्या कामांची बिले 8 दिवसातच मिळणार; CEOनी देयके काढण्याचे निश्चित केले वेळापत्रक

नाशिक : जलजीवन मिशनमधील पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांची देयके ठेकेदारांना आता आठ दिवसात मिळणार आहे.

याबाबत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी बिले अदा करण्यासाठी पाणीपुरवठा, लेखा व वित्त विभाग, जलजीवन मिशन प्रकल्प संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयांमध्ये देयकांची फाईल किती दिवस राहील, याचे वेळापत्रकच निश्चित केले आहे. यामुळे फाईल या तिन्ही विभागातील केवळ २३ टेबलांवर फिरणार आहे. (Bills for jal jeevan works will received within 8 days ZP CEO sets schedule for withdrawal of payments Nashik News)

जिल्हा परिषदेतर्फे जलजीवन मिशनमधील १४४३ कोटींच्या १२८२ कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात कार्यारंभ आदेश दिलेल्या कामांची देयके मिळावीत यासाठी ठेकेदारांनी देयके सादर केले आहेत.

मात्र, देयके मिळण्यासाठी फाईल तब्बल ४२ टेबलांवर फिरत असल्याने देयकांना उशीर होत असल्याची तक्रार अशिमा मित्तल यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत मित्तल यांनी जलजीवन मिशनच्या कामांची देयके वेळेत मिळावीत, यासाठी एक वेळापत्रक तयार करून जाहीर केले आहे.

त्यानुसार देयके तयार करण्यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला तीन दिवस, लेखा व वित्त विभागाकडे दोन दिवस, प्रकल्प संचालकांकडे एक दिवस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे एक दिवस व पुन्हा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे एक दिवस, असा फायलींचा प्रवास ठरवून दिला आहे.

हेही वाचा: हिंडेनबर्ग अहवालात तथ्य की ते भारताविरुद्धचे कारस्थान?

या आठ दिवसांमध्ये कोणकोणत्या विभागांत कोणत्या टेबलावरून फाईलचा प्रवास होईल, हेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे. या परिपत्रकानुसार देयके देण्यात यावीत, अशा सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत.

जास्त कालावधी का?

वेळापत्रकानुसार ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला चार दिवस देण्यात आले आहेत. ती अव्यवहार्य असल्याची जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे.

दुसरीकडे देयके देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांचे वेळापत्रक निश्‍चित करून आठ दिवसांमध्ये देयक देण्याचे धोरण निश्‍चित केले असले, तरी या देयकांच्या फायलींमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्यांच्या निराकरण करण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीचा काहीही विचार करण्यात आला नसल्याचे दिसत आहे.