केंद्राची सुप्रीम कोर्टात इंपिरिकल डेटा देण्यास असमर्थता - भुजबळ

नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षणप्रश्‍नी (OBC Reservation) केंद्र सरकारकडून इंपिरिकल डेटा मिळावा, या मागणीची याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी त्यावर म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ मागितली होती. त्यानुसार गुरुवारी (ता. २३) सुनावणी होणार होती. पण, केंद्राने दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून इंपिरिकल डेटा देण्यास आणि ओबीसींची जनगणना करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे, अशी माहिती पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी दिली.

केंद्राची भूमिका ओबीसींना अडचणीत आणणारी - भुजबळ

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी चार आठवड्यांची वेळ दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्‍नात हात वर करण्याचे काम केंद्राने केले आहे. केंद्राने इंपिरिकल डेटा दिल्यास सर्वच प्रश्‍न मार्गी लागू शकतात. मात्र, केंद्राची नकारात्मक भूमिका ओबीसींना अडचणीत आणणारी आहे. ओबीसींसाठी आम्ही न्यायालयीन आणि राजकीय लढाई सुरू ठेवणार आहोत, अशा आशयाचे ट्विट श्री. भुजबळ यांनी दुपारी केले. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, की राज्य सरकारतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेचे कामकाज ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, तर महात्मा फुले समता परिषदेच्या याचिकेचे कामकाज ॲड. आव्हाड पाहत आहेत. आता पुढील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र इंपिरिकल डेटा देऊ शकत नसेल, तर राज्य सरकार तातडीने हे काम कसे करणार? अशी बाजू मांडत आरक्षण कायम राहावे, अशी विनंती केली जाणार आहे.

आरक्षण कायमसाठी प्रयत्न

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण कायम राहावे, यादृष्टीने राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यादृष्टीने मंत्रिमंडळाने जिल्हा परिषदेच्या जोडीला महापालिका आणि पालिकांसाठी ठराव मंजूर केला आहे. त्याचे अध्यादेशात रुपांतरण व्हावे, यासाठीच्या स्वाक्षरीला राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. राज्यपालांकडून काही त्रुटी उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. त्याची पूर्तता करून प्रस्ताव परत त्यांच्याकडे पाठवला जाईल. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण कायम राहील, अशी व्यवस्था होईल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.

काही जिल्ह्यांत आरक्षण होईल कमी

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण अध्यादेशाच्या माध्यमातून सुरू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यातून काही जिल्ह्यांत दहा ते १२ टक्क्यांनी ओबीसींचे आरक्षण कमी होण्याची शक्यता आहे. पण, बाकीच्या ठिकाणी ओबीसींचे आरक्षण कायम राहील, असेही श्री. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

''ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. कालच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन पुन्हा राज्यपाल यांच्याकडे सुधारित प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर राज्यपाल यांनी स्वाक्षरी केली असल्याचे ऐकून आनंद झाला. मात्र, लढाई अजून मोठी आहे.'' - छगन भुजबळ, पालकमंत्री, नाशिक