Dada Bhuse vs Chhagan Bhujbal : भुसे म्हणताहेत कांदा खरेदी सुरू अन् भुजबळांची बाजार समितीत खरेदीची मागणी
नाशिक : कांद्याच्या घसरलेल्या भावाच्या पार्श्‍वभूमीवर पालकमंत्री दादा भुसे आणि माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ हे आमनेसामने उभे ठाकले आहेत. पत्रकारांशी स्वतंत्रपणे संवाद साधताना श्री. भुसे यांनी कांदा उत्पादकांना कमी भाव मिळत असल्याची वस्तुस्थिती असल्याचे सांगत ‘नाफेड’च्या माध्यमातून सव्वालाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आल्याची माहिती दिली.
त्याचवेळी श्री. भुजबळ यांनी ‘नाफेड’तर्फे लासलगाव आणि पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत कांद्याची खरेदी करावी, अशी मागणी केली. (Dada Bhuse vs Chhagan Bhujbal Bhuse says onion purchase on and Bhujbals demand for purchase in market committee nashik news)
गेल्या आठ दिवसांमध्ये ‘नाफेड’ने खरेदी सुरू केल्यानंतर कांद्याच्या भावात क्विंटलला दीडशे ते दोनशे रुपयांनी वाढ झाली आहे. तसेच कमी आकाराचा कांदा विकत घेतला जात नाही, या तक्रारीसंबंधी जाणून घेण्यात येईल आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मदतीबद्दल अश्‍वस्त केले आहे, असे श्री. भुसे यांनी सांगितले. श्री. भुजबळांनी मात्र कांद्याला अनुदान द्या, असे सांगत २००२ मध्ये आम्ही ३०० कोटी रुपये खर्चून कांदा विकत घेतला होता, याची आठवण करून दिली आहे.
दादा भुसे म्हणालेत... छगन भुजबळ म्हणालेत...
- पाकिस्तान, बांगलादेशमध्ये आर्थिक चणचण असल्याने निर्यात कमी. - मुंबईला आज ४० रुपये किलो कांदा आणि इथे पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना पैसे मिळत नाहीत.
- कांद्याचे भाव कमी होण्यासाठी हेही एक कारण आहे. - भाजपचं सरकार आहे, कांद्याला भाव वाढतात त्या वेळी निर्यात का बंद करतात?
- नाशिक जिल्ह्यासह इतरत्रच्या उत्पादनामुळे भाव पडण्याचे कारण. - मोदींनी २०१४ मध्ये नाशिकमध्ये शेतकऱ्यांना दुप्पट नफा मिळेल, असे सांगितलं. दुप्पट तर जाऊ द्या, खर्चही निघेना.
- कांदा खरेदीसाठी फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांना विनंती करणार. - शेतकऱ्यांची टोलवाटोलवी करू नका, त्यांना क्विंटलला एक हजार रुपये अनुदान द्या.
हेही वाचा : नेट बँकिंग खात्यात ठेवा कमी रक्कम...जाणून घ्या कारण
- नाफेडबद्दल तक्रार असल्यास चौकशी केली जाईल. - शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नसेल, तर ताबडतोब अनुदान द्या.
- कोणत्या शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी केली याची माहिती देणार. - किसान सन्मान योजनेत चुकीच्या शेतकऱ्यांना पैसे गेले म्हणून ते परत घ्यायला जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘टार्गेट’ दिले.
- व्यापाऱ्यांच्याच कंपन्यांबद्दल निश्‍चित तक्रार आल्यास कारवाई असल्याची तक्रार. - १२ हजार वर्षाला म्हणजे महिन्याला एक हजार मिळणार, म्हणजे ही थट्टाच.
- कमी आकाराचा कांदा खरेदीची सूचना करणार. - तुम्ही शेतकऱ्यांना कसं सावरणार ते सांगा, आम्ही आंदोलन करणार नाही.
- राजकारण करण्यापेक्षा काय तोडगा काढायचा याचा विचार व्हावा. - कांदा उत्पादकांना क्विंटलमागे दीड हजार रुपये मिळतील यासाठी काय करावं, हे तुम्ही सांगा आम्ही ते करू.
- मुंबईत द्राक्षे विकताना अडचणींबद्दल शेतकऱ्यांशी बोलून मार्ग काढणार. - शेतकऱ्यांच्या गाड्यांना जॅमर लावले, किती कर्तव्यदक्ष अधिकारी? गुन्हेगारांना जॅमर
लावता येत नाही.
- खते करताना जातीच्या कॉलमची चौकशी करणार. - शेतकऱ्यांना जात कशाला विचारली जातेय, शेतकरी हीच त्यांची जात.
- शेतीच्या प्रश्‍नांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल. - कृषिमंत्री फार बिझी असतात, त्यांना खूप कामे असतात. त्यांच्याबद्दल जास्त न बोललेल बरं.
- तूर खरेदीचा निर्णय घेतलाय. सरकारला खरेदी करावी लागते. - जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी अडचणीच्या काळाचा विचार करावा. ज्यांनी बँक बुडवली त्यांना तुमचे भरा असे सांगा. -
- शेतकरी राजाला डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थसंकल्प केलाय. - अवकाळीने प्रचंड नुकसान झाले. मदत करू म्हणतात, मग करा मदत. कशाची वाट पाहता? पालकमंत्री, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांनी श्रेय घ्यावे.
हे ही वाचा
