esakal | बागलाणच्या आजी-माजी आमदारांमध्ये कलगीतुरा! खावटी अनुदानाच्या निधीवरून आरोप-प्रत्यारोप 
sakal

बोलून बातमी शोधा

gram panchayat ele 1.jpg

कोरोनाकाळात आदिवासी बांधवांना मदत व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने खावटी अनुदानासाठी मंजूर केलेल्या ४८६ कोटींच्या निधीचा फायदा अद्याप बागलाण तालुक्यातील आदिवासी जनतेला झालेला नाही. हे अनुदान जनतेपर्यंत पोचविण्यात विद्यमान आमदारांचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत.

बागलाणच्या आजी-माजी आमदारांमध्ये कलगीतुरा! खावटी अनुदानाच्या निधीवरून आरोप-प्रत्यारोप 

sakal_logo
By
रोशन खैरनार

सटाणा(जि.नाशिक) : कोरोनाकाळात आदिवासी बांधवांना मदत व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने खावटी अनुदानासाठी मंजूर केलेल्या ४८६ कोटींच्या निधीचा फायदा अद्याप बागलाण तालुक्यातील आदिवासी जनतेला झालेला नाही. हे अनुदान जनतेपर्यंत पोचविण्यात विद्यमान आमदारांचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. ते केवळ आदिवासींच्या उत्सवात सहभागी होत असल्याचा आरोप माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी केला. याउलट, बोगस आदिवासींना संस्कृतीची काय ओळख, असा आरोप विद्यमान आमदार दिलीप बोरसे यांनी केल्याने सध्या बागलाणमध्ये आजी-माजी आमदारांत कलगीतुरा रंगला आहे. 

खावटी अनुदानाच्या निधीवरून आरोप-प्रत्यारोप 
चव्हाण यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून विद्यमान आमदार दिलीप बोरसेंवर टीकास्त्र सोडले. पत्रकात, शासनाने मंजूर केलेल्या खावटी अनुदानाचा लाभ आदिवासी जनतेला मिळवून देण्यासाठी आमदार बोरसे निष्क्रिय ठरले आहेत. आपले अपयश लपविण्यासाठी ते आदिवासी जनतेच्या उत्सवात सहभागी होऊन वेळ मारून नेत असल्याचा आरोप माजी आमदार चव्हाण यांनी केला. यावर आमदार बोरसे म्हणाले, की जे आदिवासीच नाहीत, त्यांना आदिवासी संस्कृतीशी काय घेणे देणे? दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर असताना त्यांनीही आदिवासींच्या महोत्सवात सहभागी झाल्याची आठवणही बोरसे यांनी करून दिली. 

हेही वाचा - ह्रदयद्रावक! केवळ लेकरासाठीच मातेचे कष्ट अन् धडपड; नियतीचा घाला आला आणि सहा वर्षाचं लेकरू झालं पोरकं

काय आहे खावटी अनुदान? 
राज्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील आदिवासी अल्पभूधारक, भूमिहीन, शेतमजुरांची उपासमार होऊ नये यासाठी १९७८ पासून सुरू झालेली खावटी कर्जयोजना २०१४ पासून बंद आहे. यंदा कोरोना संकटात राज्यासह देशभरात लॉकडाउन झाल्याने रोजगार व मोलमजुरी मिळणे बंद झाले. आदिवासी बांधवांसमोर जगण्याचा बिकट प्रश्न निर्माण झाला. बागलाण तालुक्यातील हजारो आदिवासी कुटुंबीयांसमोर आर्थिक चणचणीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करणेही अडचणीचे झाले आहे. अशा परिस्थितीत महाविकास आघाडी सरकारने आदिवासी बांधवांची अडचण ओळखून खावटी अनुदानासाठी तत्काळ ४८६ कोटी रुपये मंजूर केले. 

हेही वाचा - सरपंचपद भोगल्यानंतर भयाण वास्तवाचा सामना! माजी सरपंचांवर आज मजुरीची वेळ 


कोरोनामुळे रोजगार बुडाल्याने बागलाण तालुक्यातील आदिवासी शेतकरी शेतमजूर अडचणीत आला आहे. तालुक्यातील हजारो आदिवासी बांधवांच्या हाताला रोजगार नाही, उत्पन्नाची इतर साधनेही नाहीत. पंधरा दिवसांत खावटी वाटप सुरू झाले नाही, तर कळवण येथील आदिवासी प्रकल्प कार्यालयास टाळे ठोकू. -संजय चव्हाण, माजी आमदार, बागलाण 


जे आदिवासीच नाहीत त्यांना आदिवासी संस्कृतीशी काय देणे-घेणे? डोंगऱ्यादेव आमचे दैवत आहे. आमच्या देवाची पूजाअर्चा करण्यावर आक्षेप घेणे म्हणजे आमच्या आदिवासींच्या भावनांशी खेळणे. मी पाठपुरावा केल्यामुळेच आदिवासींना खावटी कर्जयोजनेचा लाभ मिळेल. त्याला विलंब होत असेल तर आपल्या नेत्यांना जाब विचारावा. प्रसिद्धीसाठी स्टंटबाजी करणे बंद करावे. -दिलीप बोरसे, आमदार, बागलाण  
 

loading image