Nashik: विभागीय आयुक्तांनी मागविला निधी पुनर्विनियोजनाचा अहवाल; भुजबळांच्या आरोपांनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
Nashik : जिल्हा नियोजन समितीने निधीचे पुनर्विनियोजन करताना जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थीक वर्षात बचतीच्या १० टक्के निधी दिला आहे. माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावर आक्षेप घेत, नियोजन समितीने पुनर्विनियोजनात नियमांचे पालन केले नाही, असा आरोप करीत, पत्र दिले.
यावर विभागीय आयुक्तांनी आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र देत, जिल्हा नियोजन समितीने पुनर्विनियोजनात निधी वाटपाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल मागविला आहे. (Divisional Commissioner calls for report on fund reallocation Letter to District Collector after Bhujbal allegations Nashik news)
जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणारा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांची मुदत असली, तरी इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना केवळ वर्षभराची मुदत असते. या यंत्रणांचा अखर्चित अथवा बचत झालेला निधी मार्चअखेर जिल्हा नियोजन समितीकडे वर्ग केला जातो.
बचत झालेला निधी परत पाठवण्याऐवजी जिल्हा नियोजन समिती त्याचे पुनर्विनियोजन करून तो जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांकडे वर्ग करते. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असलेल्या पालकमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी घेतली जाते.
यावर्षी बचत झालेला निधी मोठ्याप्रमाणावर पुनर्विनियोजनासाठी उपलब्ध राहील, असे गृहित धरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून अधिकाधिक कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन त्यांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीला पाठवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
५२ कोटी ग्रामसडकला
दरम्यान, सरकारने यंदा बचत झालेल्यापैकी बहुतांश निधी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेकडे वळवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे अशा ६० कोटीपैकी ५२ कोटी रुपये मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेकडे वळवण्यात आले.
जिल्हा परिषदेला देण्यासाठी केवळ ८ कोटी रुपये शिल्लक राहिले. जिल्हा नियोजन समितीने पुनर्विनियोजन करताना कामांना प्रशासकीय मान्यता रकमेएवढा निधी देणे गरजेचे असताना केवळ दहा टक्के निधी वितरण केला. हे नियमबाह्य असल्याचा आरोप करीत, श्री. भुजबळ यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे.
हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?
जिल्हा नियोजन समितीने विद्यमान पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार केलेले पुनर्विनियोजनाला माजी पालकमंत्र्यांनी आक्षेप घेतल्याने विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र पाठवून या निधी पुनर्विनियोजनाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
आजी-माजी पालकमंत्र्याच्या निधी पुनर्विनियोजनाच्या मुद्यावर आता जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेने पाठवलेल्या प्रशासकीय मान्यतांना आम्ही त्या प्रमाणात निधी दिला असल्याची भूमिका घेतल्याचे समजते. निधी पुनर्विनियोजनातील अनियमिततेला कोण जबाबदार आहे, हा मुद्दा समोर येणार आहे.
विभागनिहाय प्रशासकीय मान्यता व वितरित निधी
विभाग प्रशासकीय मान्यता वितरित निधी
बांधकाम एक १२.०५ कोटी १.२५ कोटी
बांधकाम दोन १०.४८ कोटी ७८ लाख
बांधकाम तीन ११.३0 कोटी १.१३ कोटी
महिला- बालविकास ५.५ कोटी २.२० कोटी
ग्रामपंचायत ६.५७ कोटी ६५ लाख.
हे ही वाचा
