सामान्य मतदारराजा आणि नेत्यांचे सत्तानाट्य

शिवसेनेचे (Shivsena) जे बंडखोर सध्या गुवाहटीला मुक्कामी आहेत, ते पळून गेले, पळवले गेले, की त्यांच्या आत्म्यानं तसे संकेत दिले म्हणून गेले, हा मुद्दा सध्या बाजूला ठेवला तरीदेखील सामान्य जनतेला याच्याशी काहीही देणंघेणं नाही. शिवसेनेतील बंडाला अनेक राजकीय कंगोरे आहेत. शह-काटशहाचं राजकारण त्यामागे आहे. सध्या राज्याबाहेर असलेल्या शिवसेनेच्या बंडखोर नेत्यांमध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील तब्बल ७ नेते सामील आहेत. या बंडाचा उत्तर महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय परिणाम होऊ शकतो, हा चिंतनाचा स्वतंत्र विषय होईल. लोक नेत्यांना निवडून देतात आणि नंतर सत्तेसाठीची ते करत असलेली फोडाफोडी पाहात राहतात, एवढंच काय जनतेच्या हाती शिल्लक राहातं. या सगळ्या प्रकाराला सामान्य माणूस कंटाळला आहे. व्हॉट्सअॅपवर येणारे काही चुटकुले एवढंच काय ते मनोरंजनाचं साधन या सत्तानाट्यातून लोकांना प्राप्त झालंय.

आपल्याकडे प्रत्येक क्षेत्र येनकेन प्रकारे राजकारणाशी जोडलं गेलं आहे. त्यामुळे केवळ राजकीय पक्षांमध्ये राजकारण आहे असं नाही. तर शिक्षण संस्था, क्रीडा संस्था, अगदी गृहनिर्माण संस्थांमध्येही राजकारणाचा शिरकाव झाल्याचं दिसून येतं. कुणी कुठलीही मत मांडली, की त्यावर अमुक एखाद्या राजकीय पक्षाचा, विचारसरणीचा शिक्का मारून हल्ली लोक मोकळे होतात किंवा एखाद्याला विशिष्ट विचारसरणीत अक्षरशः कोंबलं जातं. यामुळे शिवसेनेतील बंडाळीची चर्चा प्रत्येक कानाकोपऱ्यात होणं स्वाभाविक आहे. या बंडातून राज्याला, जनतेला काही ठोस मिळणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला, तर त्याचं उत्तर नकारात्मक आहे. जनतेचा या सगळ्या प्रकरणातून काहीही फायदा नाही. खुर्ची मिळविण्याचा उतावीळपणा या संपूर्ण सत्तानाट्यातून स्पष्टपणे अधोरेखित होतो.

हा जो काही सत्तानाट्याचा अध्याय आता घडतोय, तो अडीच वर्षे सत्ता उपभोगल्यावर घडलाय, हे देखील एक विशेष. या अध्यायाचा शेवट कशात होईल, हे काही दिवसांत स्पष्ट होईलच. राष्ट्रपती राजवटीच्या दिशेनं राज्य जाईल, नवं सरकार स्थापन होईल की आधीपासून असलेलं सरकार पुढे चालेल या गोष्टी काही दिवसांत समजतील. पण लोकांना गृहित धरण्याची मानसिकता राजकीय पक्षांनी सोडून द्यायला हवी किंवा लोकांनी देखील संधीसाधू राजकारण्यांना कितपत साथ द्यायची, याचा विचार करण्याची वेळ आता आलेली आहे. आपली राजकीय व्यवस्था लोकशाही प्रधान असली तरी परिपक्व लोकशाही आपल्याकडे रुजायची आहे. वेळोवेळी मतदानातून हे दिसून येतं. लोकप्रतिनिधींच्या बायोडेटावर एक नजर टाकल्यावर ते अधिक स्पष्ट होतं. त्यामुळे जबाबदार लोकांना निवडून देण्यासाठी लोकांनी पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे, यावर सारासार विचार आता करावा लागेल.

राजकीयदृष्ट्या शिवसेनेतील बंडाचे दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत. वैयक्तिक नेत्यांवर जसे परिणाम होतील, तसे शहरांच्या, महापालिकांच्या भवितव्यावरही परिणाम होतील. शिवसेनेव्यतिरिक्त अन्य पक्षांपर्यंत हे परिणाम पोचतील. सत्ताप्राप्तीसाठी काहीही करण्याची तयारी राजकीय पक्षांची आहे. जनतेच्या हिताचा कुठलाही विचार यात दिसत नाही. आम्ही जे करतोय ते जनतेसाठी करतोय किंवा जनता असले प्रकार खपवून घेणार नाही वगैरे या केवळ पोकळ गप्पा आहेत. प्रत्यक्षात पैशांचा, बळाचा, सत्तेचा वापर अमर्याद स्वार्थासाठी करण्याची वृत्ती या प्रकारातून दिसून येते. हे करू पाहणाऱ्या सगळ्या नेत्यांना आता जनतेनं धडा शिकवायला हवा. वास्तविक, कोरोनाचा मोठा काळ गेला आहे. या काळात विकासाचे अनेक प्रकल्प अधांतरी होते.

आता सगळं जग पूर्वपदावर येत असताना राजकारण्यांची ही टुणटुण अनाठायी ठरते. जो काही काळ सत्तेचा शिल्लक आहे, त्यात लोकोपयोगी कामांसाठी स्पर्धा बघायला मिळाली असती, तर त्याचे अधिक स्वागत लोकांनी केले असते. सध्या विमानानं गेलेले जलमार्गानं महाराष्ट्रात परततील का, एवढी वाट पाहण्याव्यतिरिक्त मतदारराजाच्या हाती काहीही नाही. नेते सर्वाधिक मतदारांना घाबरून असतात, असं राजकारणात मानलं जातं. पण या सत्तानाट्यात मतदारराजाचा यत्किंचितही विचार नेत्यांनी केल्याचं दिसत नाही. एकदा निवडणूक संपली, की मतदारांच्या मताचा विचार आपल्याकडे कदापि होत नाही, लवकरच ही बाब मतदार जाणून घेतील, अशी आशा करायला आतातरी हरकत नाही.