NMC News: शहरातील फलकांवर इंग्रजीचाच बोलबाला; मराठी भाषा फलक नियम धाब्यावर! महापालिकेला कारवाईचा विसर
NMC News : राज्य शासनाने दैनंदिन वापरात मराठी भाषा सक्तीची केली असली तरी त्याचा वापर होताना दिसतं नाही.
हाच नियम शहरातील दुकाने, संस्था व आस्थापनांना लागू होत असला तरी अद्यापही बहुतांश ठिकाणी फलके इंग्रजी भाषेतूनच आढळून येत असल्याने राज्य शासनाच्या सूचनांची अंमलबजावणी दुकानदारांकडून तर होत नाहीच त्या शिवाय महापालिकेकडूनदेखील कुठलीच कारवाई होत नाही. (English dominates city billboards Marathi language board rules ignored by nmc forgot to take action nashik news)
राज्य शासनाने २०११ मध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली. त्यानंतर सुधारित आदेश २०१५ मध्ये काढताना इंग्रजीतील बोर्ड मराठीत करण्याचे बंधन कायद्याने घातले. मुंबई, ठाणे शहरामध्ये बहुतांश ठिकाणी कायद्याची अंमलबजावणी होते.
परंतु नाशिकमध्ये दिसून येत नसल्याने राज्य शासनाने महापालिकेला विशेष सूचना देवून मराठी भाषा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेकडून २०२२ मध्ये कडक अंमलबजावणी सुरू केली.
त्यानुसार शहरातील दुकाने, खासगी आस्थापने आदींना विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत नोटिसा पाठवून इंग्रजीसह मराठीदेखील अनिवार्य असल्याने मराठीत माहिती, दिशादर्शक फलक बसविण्याच्या सूचना दिल्या.
नोटीस मिळाल्यानंतर तीन दिवसात अंमलबजावणी न झाल्यास कारवाईचा इशारा दिला होता. परंतु, इंग्रजीबरोबरच अनेक पाट्यांवर मराठी दिसत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार
शहरात ५३ हजार अनिवासी मिळकती
महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार शहरात ५३ हजार १८ अनिवासी मिळकती आहे. यातील बहुतांश मिळकतींवर इंग्रजी फलक लावले आहे. मराठीदेखील बंधनकारक असताना या सूचनांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने सहा विभागीय अधिकाऱ्यांना मराठीत फलक लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
विशेष करून शरणपूर रोड, कॉलेज रोड, गंगापूर रोड, कॅनडा कॉर्नर आदी भागातील दुकानदारांना नोटिसा पाठवून मराठीची सक्ती करण्यात आली, परंतु सक्तीचे आदेश गुंडाळून ठेवण्यात आले.
काय म्हटलंय नोटिशीत?
ज्या दुकाने, आस्थापनाची दर्शनी भागावर लावण्यात आलेले माहिती दर्शक फलक इंग्रजीमध्ये आहे. मराठी महाराष्ट्राची राज्यभाषा मराठी असून सर्वत्र ई. प्रशासन धोरण २०११ व महाराष्ट्र राज्यभाषा (सुधारित) अधिनियम-२०१५ बोर्डाची मराठी भाषा कायद्याने असणे बंधनकारक आहे. इंग्रजीत असलेले बोर्ड मराठी भाषेत करावे अन्यथा कारवाई करण्यात येईल.
