नाशिकला पहिले जिल्हास्तरीय ई-कोर्ट...आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने न्यायदान शक्य  

नाशिक : आगामी काळात वकील, पक्षकारांचा वेळ व श्रम वाचविण्यासाठी ई-कोर्ट प्रभावी माध्यम ठरणार आहे. देशातील पहिले जिल्हास्तरीय नाशिकचे ई-गव्हर्नन्स केंद्र देशभरात आदर्श ठरेल. लॉकडाउन काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने न्यायदान शक्य झाले, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीचे अध्यक्ष व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी केले. 

देशातील पहिल्या ई-गव्हर्नन्स केंद्राचे (ई-कोर्ट) शनिवारी (ता. २५) न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या हस्ते ऑनलाइन प्रारंभ झाला. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता अध्यक्षस्थानी होते. महाराष्ट्राचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी, नाशिकमधून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय वाघवसे, सर्वोच्च न्यायालय ई कमिटीचे उपाध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, अ‍ॅड. जयंत जायभावे, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन ठाकरे उपस्थित होते. 

नाशिक हे उदाहरण देशात आदर्श ठरेल
न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, की कोविडमुळे सर्वांना वेळेची किंमत व जीवनाची क्षणभंगुरता कळली. लॉकडाउन काळात सात लाख खटले निकाली निघाले. व्‍हर्च्युअल कोर्टामुळे नवीन वकिलांना दडपणाशिवाय कामाची संधी आहे. वकिलांना स्थानिक पातळीवरून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत वेळ, पैसा वाचून काम करणे शक्य होईल. नाशिकचा पायलट प्रोजेक्ट केवळ तात्कालिक नाही. ज्यांना तंत्रज्ञानाचा आधार, सुविधा नाही त्यांच्यापर्यंत सुविधा पोचविण्याचा प्रयत्न आहे. नाशिक हे उदाहरण देशात आदर्श ठरेल. नाशिकच्या मार्गदर्शी प्रकल्पानुसार अनेक ई न्यायालय उभे राहतील. 

महाराष्ट्रासह गोवा राज्यातील एक लाख ७५ हजार वकिलांना लाभ
तत्पूर्वी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय वाघवसे यांनी संगणकीय कामकाजाची माहिती दिली. अ‍ॅड. जयंत जायभावे यांनी या केंद्रामुळे महाराष्ट्रासह गोवा राज्यातील एक लाख ७५ हजार वकिलांना लाभ होणार असल्याचा विश्वासही व्यक्त केला. जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलिस आयुक्त विश्वास नागरे-पाटील, ॲड. अविनाश भिडे, जिल्हा ॲड. अजय मिसर, सचिव जालिंदर ताडगे, वकील संघाचे उपाध्यक्ष प्रकाश आहुजा, शरद गायधनी, संजय गिते, श्यामला दीक्षित, हर्षल केंगे, महेश मोहिते, शरद मोगल, कमलेश पाडेकर, संगणक समितीचे सदस्य सुधीर कोतवाल, अजय तोष्णीवाल आदी उपस्थित होते. अ‍ॅड. नितीन ठाकरे यांनी प्रास्ताविक केले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांनी आभार मानले. 

 हेही वाचा > कोरोनाचा भयानक काळ...अशातही 'तिने' क्षणाचाही विलंब न लावता दिला पार्थिवाला खांदा! काय घडले वाचा

व्हिडिओ सुनावणी लाभदायी : न्यायमूर्ती दत्ता 
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी, भविष्यात ई-फायलिंग, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी हे अधिक लाभदायी ठरणार आहे. न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाचा आधुनिक बदल असून, ती काळाची गरज आहे, असे सांगितले. 

हेही वाचा > VIDEO : बघ्यांची भरलेली जत्रा बघताच बिबट्या बिथरतो तेव्हा....काय घडले?

ऑनलाइन कामकाज 
सध्या ई-पोर्टल ॲप सुविधा कार्यरत 
प्रतिदिन ३५ लाख हिट्स 
एसएमएसद्वारे खटल्याची माहिती 
प्रतिदिन साडेतीन लाख ऑटोमॅटिक मेसेज 
नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीडचे काम सुरू 
दोन कोटी ८० लाख केसेसचे रेकॉर्ड तयार 
६३५ जिल्ह्यांच्या ३,२२१ न्यायालयांतील माहितीचे संकलन