ऑनलाईन जुगार संदर्भातील कायद्यासाठी नवीन मसुदा सादर

नाशिक - संगणक व डिजीटल क्रांतीच्या जमान्यात जुगार (Gambling) मटक्यासारख्या अवैध धंद्यावर कारवाईसाठी (Crime) असलेले कायदे (Law) जुने झाले आहेत. ऑनलाईन गेम (खेळ)च्या (Online Game) नावाने चालणाऱ्या जुगारावर कारवायांना (Crime) यंत्रणेवर मर्यादा येतात. वर्षाला सरासरी २० हजार कोटीची उलाढाल आणि कर्जबाजारी पणामुळे शेकडो आत्महत्या (Suicide) होणाऱ्या या ऑनलाईन जुगारावर नियंत्रणासाठी प्रचलित कायद्यात सुधारणासाठी नाशिकचे पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांनी पोलिस महासंचालकामार्फत राज्य शासनाला नवीन कायद्याचा मसुदा सादर केला आहे.

अपुऱ्या व जून्या कायद्यामुळे पोलिसांना कारवाई करता येत नसल्याने प्रचलित कायद्यात बदल करुन ऑनलाईन जुगाऱ्यावर सुमारे सात वर्षाच्या शिक्षेसह मोक्कापर्यतच्या कारवाईची शिफारस केली आहे.

डिजीटल क्रांती अन कुचकामी कायदे

राज्यात महाराष्ट्र लॉटरी नियंत्रण कायदा, महाराष्ट्र (मुंबई) गेम प्रतिबंध कायदा १८८७, महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंध अधिनियम (१८८७), महाराष्ट्र हातभट्टी दादा, झोपडपट्टीवाले, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार धोकादायक कायदा (एमपीडीए १९८१) हे सगळे प्रचलित कायदे जुने झाले आहेत. कालौघात पेजर, इंटरनेट, वायफाय, मोबाईल, लॅपटॉपपासून अनेक संर्पक साधनांचा उदय झाला. सहाजिकच पारंपारीक आकडे लावून चालणारा जुगार ऑनलाईन सुरु झाला. मोबाईल ॲप्लिकेशन किंवा लिंक द्वारे चालणाऱ्या जुगार गेम (खेळ) या नावाने खेळविला जात असल्याने जुगार या संज्ञेत ऑनलाईन जुगार येत नाही सहाजिकच अशा स्थितीत, जुगारावर नियंत्रण ठेवण्याला पोलिसांसह प्रशासकीय यंत्रणेवर मर्यादा येतात. पण या जुगाराच्या आहारी जाउन अनेक युवकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हे सगळे प्रकार रोखण्यासाठी पारंपारीक जुगार आणि मोक्का कायद्यात सुधारणा करावी अशी साधारणपणे श्री पांडे यांची शिफारस आहे.

१८ सुधारणाचा मसुदा

साधारण १८ सुधारणांचा मसुदा सादर करतांना पोलिस आयुक्तांनी महाराष्ट्र लॉटरी ऑनलाईन गेम नियंत्रण करण्यासाठी राज्यात लॉटरी आयुक्त नेमावेत. २० हजार कोटीच्या आसपास उलाढालीवर बुडणाऱ्या महसूल रोखावा. महाराष्ट्र गॅमलिंग प्रतिबंध कायदा (१८८७) यात बदल करुन मोबाईल ॲप्लिकेशन किंवा लिंकद्वारे गेमच्या नावाने महसूली कर आणि विविध कर बुडविणाऱ्या जुगार नियंत्रणात आणण्यासाठी जुगार चालविणाऱ्यावर ३ ते ७ वर्षासाठी वर्षासाठी कारावास ५ लाखांचा दंडाची शिक्षेची तरतूद सुचविली आहे. किमान २५ टक्के तरी कर आकारला जावा. तसेच संबधित गुन्हे दखलपात्र आणि आजामीनपात्र ठरविले जावे. तर ऑनलाईन जुगार खेळणाऱ्यांना पहिल्यांदा खेळल्यास १ महिन्याचा कारावास, दुसऱ्यांदा सापडल्यास ३ महिने कारावास, तिसऱ्यांदा खेळतांना आढळल्यास ६ महिने कारावास अशा शिक्षेची तरतूद सुचविली आहे.

ऑनलाईन जुगार संदर्भात पोलिसांकडे अनेक गंभीर तक्रारी प्राप्त होत असल्याने छापे टाकून पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. मात्र गुन्हेगार जामीनावर सुटले. जुगार धंदेवाल्यावर कठोर कारवाईसाठी कायद्यात सुधारणेसाठी माननीय पोलिस महासंचालकांना विनंती केली होती. त्यानुसार, महासंचालकांच्या सुचनेनुसार, कायद्याच्या कुठल्या कुठल्या कलमात सुधारणा व्हावी याविषयी शिफारसीची माहीती शासनाला सादर केली आहे.

- दीपक पांडे (पोलिस आयुक्त नाशिक)