नाशिक : महापालिकेचा शासकीय कार्यालयांना दणका

नाशिक : सरकारी कार्यालये असली तरी त्यांना महापालिकेचा पाणीपट्टी व मालमत्ता कर भरणे बंधनकारक आहे. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेचा कुठलाच कर अदा करण्याची जबाबदारी नाही या आविर्भाव शहरातील जवळपास सर्वच शासकीय कार्यालये असताना महापालिकेने शुक्रवारी (ता. ११) दणका देत शासकीय कार्यालयांना नोटिसा बजावत कर अदा करण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, एक्साईज, जिल्हापरिषद या प्रमुख कार्यालयांचा समावेश आहे.

मार्चअखेरीस महापालिकेच्या विविध कर विभागाकडून उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी धावपळ सुरू होते. यंदाही वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू झाले आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झाली असून, यात सर्वाधिक वसुली मालमत्ता व पाणीपट्टीची आहे. त्यात स्थानिक लेखा परिक्षणात २५५ कोटी रुपयांची आक्षेपार्ह रक्कम काढण्यात आली. त्यातील १५३ कोटी रुपये एकट्या मालमत्ता कराचे आहे. त्यामुळे विविध कर विभाग रडारवर आहे. मालमत्ता कराच्या एकूण उद्दिष्टांपैकी जवळपास ७४ टक्के वसुली शिल्लक आहे. पाणीपट्टीचेही ६५ टक्के वसुली शिल्लक आहे. ३१ मार्चपर्यंत एवढी रक्कम वसूल करण्याचे आव्हान असले तरी विविध कर विभागाने आता उद्दिष्ट गाठण्यासाठी थकबाकीदार सरकारी कार्यालयांना नोटिसा बजावल्या. नोटिसा बजावताना थकबाकीसह कर भरण्याची विनंती करण्यात आली आहे. नियमानुसार सरकारी कार्यालये असल्याने थेट कारवाई करता येत नाही, परंतु सोपस्कार म्हणून नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. भूमिअभिलेख कार्यालय नऊ हजार, पशुसंवर्धन विभाग दहा हजार ८०४, लेखा व कोशागार विभाग एक लाख चार हजार, पोलिस अधीक्षक कार्यालय सतरा हजार ४६५ रुपये, जिल्हा रुग्णालय एक लाख पाच हजार, ओझरखेड कार्यकारी अभियंता कार्यालय पाच लाख ५२ हजार, सीडीओ मेरी कार्यालय व कार्यकारी अभियंता बारा लाख ३१ हजार रुपये याप्रमाणे मालमत्ता थकबाकीदार आहे.

...तर नळजोडणी तुटणार?

सिव्हिल हॉस्पिटलकडे तेरा लाख ४७ हजार, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाकडे सहा लाख ७० हजार, महावितरणकडे वीस हजार १०८, पीडब्ल्यूडीकडे तीन हजार ३२२, दारूबंदी शुल्क-कर्मचारी निवासस्थानाकडे एक लाख ३४ हजार, पोलिस आयुक्त स्नेहबंधन पार्ककडे २४ लाख रुपये, पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडे ८ लाख ३६ हजार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ७१ हजार ८८२, तर जिल्हाधिकारी निवासाकडे २२,९३४ रुपये व जलसंपदा विभागाकडे ४२ हजार २७ रुपये पाणीपट्टीची थकबाकी असून, पट्टी अदा न केल्यास नळजोडणी तोडली जाणार आहे.

थकबाकीदार कार्यालये (कंसात रक्कम रुपये)

जिल्हाधिकारी.............................................९.४३ लाख

बीएसएनएलच्या महाव्यवस्थापक.........................२.०३ कोटी

आयकर आयुक्त कार्यालय...........................पावणे दोन कोटी

पोलिस आयुक्त कार्यालय..........................२०.३९ लाख रुपये

एक्साईज आयुक्त.......................................१२.६२ लाख

आयकर आयुक्त.....................................पावणे दोन कोटी

जलसंपदा विभाग........................................१२.९८ लाख

जिल्हा परिषद............................................६.८७ लाख पोस्ट खाते..............................................२८.७७ लाख

केंद्रीय सुरक्षा..............................................१.७३ लाख

शासकीय तंत्रनिकेतन....................................१०.२६ लाख

रेल्वे .....................................................७.५९ लाख

नगररचना संचालक .....................................१४.९४ लाख

शिक्षण उपसंचालक ......................................६.६९ लाख