Nashik: आर्टिलरी हद्दीलगत बांधकामांना परवानगी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

आर्टिलरी सेंटर

नाशिक : आर्टिलरी हद्दीलगत बांधकामांना परवानगी

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक : वडाळा गावापासून ते देवळाली कॅम्पपर्यंत आर्टिलरी सेंटरच्या हद्दीपासून पाचशे मीटरच्या आत असलेल्या, परंतु पंधरा मीटरपर्यंत उंची असलेल्या इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने नव्याने आदेश काढत शंभर ते पाचशे मीटर अंतरावरील भूखंडावर स्टील्ट वगळता चार मजल्यांना किंवा पंधरा मीटर उंचीपर्यंत बांधकामांना परवानगी दिली आहे.

२०१८ मध्ये देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या स्टेशन कमांडंट यांनी आर्टिलरी सेंटरच्या संरक्षक भिंतीपासून शंभर मीटर हद्दीपर्यंत बांधकामांना बंदी घातली. तर शंभर ते पाचशे मीटर आतील इमारतींना चार मजले व पंधरा मीटर उंचीपर्यंतच बांधकाम करता येणार असल्याचे पत्र महापालिकेला दिले होते. या पत्रामुळे महापालिकेने बांधकामाची परवानगी दिलेल्या शेकडो इमारती बाधित झाल्या होत्या. इमारती उभ्या राहिल्या, नागरिक तेथे वास्तव्याला येऊनही बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळत नसल्याने हैरान झाले होते.

हेही वाचा: दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं... “कॉसमॉस नावाचा निसर्गाचा शत्रू

स्टेशन कमांडंटकडून पंधरा मीटर उंचीच्या इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देण्याच्या सूचना दिल्या. परंतु, महापालिकेकडून १५ मीटर उंचीपर्यंतच्या बांधकामांना परवानगी दिली जात नव्हती. यासंदर्भात खासदार हेमंत गोडसे यांनी आयुक्त कैलास जाधव यांची भेट घेत निदर्शनास आणून दिले होते. शंभर ते पाचशे मीटर अंतरात असलेल्या इमारतींना चार मजल्यापर्यंत परवानगी असली तरी यात स्टील्ट बांधकामाचाही समावेश होता. त्यामुळे पंधरा मीटरचा आदेश काढूनही उपयोग होत नव्हता. त्यामुळे स्टील्ट किंवा पार्किंग वगळता चार मजले किंवा पंधरा मीटर उंचीपर्यंत बांधकामांना परवानगी मिळावी, ही मागणी शासनाने मंजूर केल्याने शेकडो मिळकतींना दिलासा मिळणार आहे.

जुन्या इमारतींचाही प्रश्‍न सुटणार

२०१८ देवळाली स्टेशन कमांडंटने महापालिकेशी पत्रव्यवहार करून आर्टिलरी हद्दीपासून इमारत बांधकामावर निर्बंध आणले. निर्बंध आणताना सरसकट परवानग्या नाकारण्याचा आडमुठेपणा नगररचना विभागाने घेतला. परंतु, आता राज्य शासनाच्या नगररचना विभागाच्या नव्या आदेशात देवळाली कमांडंटचे पत्र निघण्यापूर्वी ज्या इमारतींना बांधकामाचा दाखला दिला होता. त्या इमारतींना सरसकट बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्याचे आदेशित करण्यात आल्याने जुन्या इमारतींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

loading image
go to top