Nashik Bazar Samiti: मुख्यमंत्र्यांचे आदेश अन् जिल्हा उपनिबंधकाच्या नोटिशीला अखेर स्थगिती!

Nashik Bazar Samiti : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कथित धान्यवाटप घोटाळा, गाळे विक्रीत एक कोटी १६ लाखांच्या आर्थिक नुकसानीप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी पणन संचालकांचे आदेश रद्द करीत उचित कारवाईचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक यांना दिले होते.

त्यावर प्रभारी जिल्हा उपनिबंधक एस. वाय. पुरी यांनी तातडीने या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवार (ता.२५) रोजी ठेवत नोटिसा काढल्या होत्या. यावर पिंगळे गटाने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत या सुनावणीवर स्थगिती मिळविली आहे.

यामुळे सभापती व उपसभापती निवडीचा मार्ग मोकळा झाला असून, हा पिंगळे गटाकडून पुन्हा एकदा चुंभळे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे. (Nashik Bazar Samiti Chief Ministers order and district deputy registrars notice finally suspended nashik news)

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत पिंगळे गटाने १२ जागांवर बाजी मारत सत्ता राखली असली तरी चुंभळे गटाला ६ जागा मिळाल्या आहेत. आता सभापती व उपसभापती निवडणूक २७ मे रोजी होणार असून, यापूर्वीच पिंगळे यांच्या अपात्रतेला आव्हान देवून सत्ता खेचण्याचे काम चुंभळेंनी सुरू केले आहे.

निवडणुकीपूर्वी चुंभळे यांनी पिंगळेंसह तत्कालीन संचालक मंडळावर बाजार समितीचे एक कोटी १६ लाखांचे आर्थिक नुकसान केल्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली होती. त्यावर प्रकरणाची चौकशी करून बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला दोषी ठरवून त्यांच्याकडून सदरचा खर्च वसूल करण्याचे आदेश दिले होते.

उपनिबंधकांचे आदेश पणन संचालकांनी रद्द केले होते. त्यावर चुंभळे यांनी पणन मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. त्यावर मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री शिंदेनी सुनावणी घेत पणन संचालकांचा आदेश रद्द करत जिल्हा उपनिबंधकांना याबाबत कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

Nashik ZP: वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी तब्बल 641 अर्ज; प्राप्त अर्जांपैकी 349 प्रमाणपत्राची होणार पुनर्तपासणी

त्यानुसार आदेश प्राप्त होताच जिल्हा उपनिबंधकांनी शुक्रवारीच सुनावणीचे आदेश काढत २५ मे रोजी सुनावणी ठेवली होती. यावर पिंगळे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. आपले म्हणणे मांडत मुख्यमंत्री व पणन संचालकांनी केलेला आदेश रद्द करताना कुठलेही ठोस कारण न देता आदेश केले.

जिल्हा उपनिबंधक यांनी लागलीच आदेशाची अंमलबजावणी करीत नोटीस काढणे अयोग्य असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवीत मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आदेश व जिल्हा उपनिबंधकांनी तत्परता दाखवत काढलेल्या नोटिसा यावर स्थगिती दिली आहे.

यामुळे सभापती- उपसभापती निवडीचा मार्ग मोकळा झाला असून, पिंगळे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पिंगळे गटाकडून उच्च न्यायालयात अॅड. ए. व्ही. अंतूरकर, प्रमोद जोशी, किशोर पाटील, निखिल पुजारी व प्रतीक रहाडे यांनी बाजू मांडली.

Marriage Registration: पूर्व विभागीय कार्यालयात 5 महिन्यांत 153 विवाह नोंदणी; महापालिकाची तिजोरीत होतेय वाढ!