NMC vs MHADA : ‘म्हाडा‘ कडून ले-आउट प्रकरणांची अडवणूक! महापालिकेनेही थोपटले दंड
NMC vs MHADA : एक एकर अर्थात चार हजार चौरस मीटर व त्यापुढील आकाराचा भूखंड विकसित करताना वीस टक्के सदनिका किंवा भूखंड एलआयजी- एमआयजी स्कीमसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.
त्यासाठी प्रकल्पधारकांना म्हाडाची परवानगी किंवा ना- हरकत प्रमाणपत्र द्यावे लागते. परंतु, म्हाडाकडून अशा प्रकारची प्रकरणे अडवून ठेवली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर विकसकांनी म्हाडाकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर सात दिवसात परवानगी न मिळाल्यास संमती समजून युनिफाईड डीसीपीआरमधील तरतुदीनुसार फायनल ले- आउट मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (NMC vs MHADA Approval of final layout by MHADA considering obstruction of layout cases nashik news)
म्हाडाची परवानगी न घेताच नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणात इमारती तयार झाल्या असून, गरिबांची घरे लाटून त्यातून जवळपास आठशे कोटी रुपयांचा भ्रष्ट्राचार झाल्याचा आरोप तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत केला होता.
तेव्हापासून नाशिक महापालिका व म्हाडामध्ये मागील वर्षांपासून द्वंद सुरू झाले आहे. याच प्रकरणातून तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. एक एकरावरील मंजुरी मिळालेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी समितीदेखील गठित करण्यात आली.
परंतु, अद्यापपर्यंत समितीच्या हाती ठोस असे काहीच लागलेले नाही. परंतु महापालिका व म्हाडामध्ये द्वंद सुरू आहे. एक एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक आकाराच्या प्रकल्पावर बांधकाम प्रकल्प उभारताना वीस टक्के सदनिका राखीव ठेवाव्या लागतात किंवा मोकळा भूखंड असल्यास वीस टक्के जागा राखीव ठेवावी लागते.
बांधकामाचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर म्हाडाकडे सदनिका हस्तांतरित कराव्या लागतात किंवा म्हाडाचा ना- हरकत दाखला घेऊन सदनिका बांधकाम व्यावसायिक विक्री करू शकतात. प्रकल्पाला मंजुरी मिळण्यापूर्वीदेखील म्हाडाकडून ना- हरकत दाखला प्राप्त करून घ्यावा लागतो.
हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?
सद्यःस्थितीत म्हाडाकडे मोठ्या प्रमाणात टेन्टेटिव्ह ले- आउट प्रस्ताव पडून असून, मंजुरी मिळतं नसल्याने महापालिकेचादेखील महसुल बुडत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर युनिफाईड डीसीपीआरमधील तरतुदीनुसार म्हाडाच्या अटी-शर्तींमधील प्रकल्पांवर वीस टक्के जागा सोडली जात असेल, तर सात दिवसात संमती मिळणे अपेक्षित आहे.
प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर सात दिवसात परवानगी न मिळाल्यास महापालिकेकडून संमती समजून फायनल ले- आउट मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाकडे तक्रारी करणार
नियमात फाइल असूनही म्हाडाकडून अडचणी निर्माण केले जात आहे. त्यात स्थानिक अधिकारी व सचिव दर्जाचा अधिकारी सहभागी असल्याची चर्चा म्हाडा कार्यालयात असून, त्यासंदर्भात म्हाडाचे खाते असलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली जाणार आहे.
"युनिफाईड डीसीपीआरमधील तरतुदीनुसार नियमानुसार वीस टक्के जागा सोडली असेल तर सात दिवसात परवानगी मिळणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर परवानगी न मिळाल्यास परवानगी समजून फायनल लेआउट मंजूर करता येतात."
- हर्षल बाविस्कर, उपसंचालक, महापालिका.
हे ही वाचा
