Nashik News : ऑनलाइन तक्रारींचे शटर डाऊन; संतप्त आयुक्तांकडून अधिकाऱ्यांचे खरडपट्टी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Nashik Municipal

Nashik News : ऑनलाइन तक्रारींचे शटर डाऊन; संतप्त आयुक्तांकडून अधिकाऱ्यांचे खरडपट्टी

नाशिक : शहरातील गटर, वॉटर, मीटर, रस्ते आदी संदर्भात तक्रार करायची झाल्यास महापालिका मुख्यालय किंवा विभागीय आयुक्त कार्यालयात न येता नागरिकांच्या सोयीसाठी ऑनलाइन पोर्टल सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आले.

परंतु गेल्या काही महिन्यात ऑनलाइन दाखल झालेल्या तक्रारी निपटारा न करताच परस्पर बंद केल्या जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्याअनुषंगाने महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली.

महापालिकेत संदर्भात नागरिकांच्या अनेक तक्रारी असतात, त्या तक्रारी मांडण्यासाठी मुख्यालय किंवा विभागीय कार्यालयांमध्ये नागरिक जातात. अनेक नागरिक नगरसेवकांचे कार्यालयात जाऊन तक्रारी करतात. मात्र, तक्रारी देण्याचा द्राविडी प्राणायाम २०१६ ला तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी संपुष्टात आणला.

नाशिककरांच्या सोयीसाठी त्यांनी नाशिक ॲप निर्मिती केली. या ॲपवर तक्रारींबरोबरच नागरिकांशी संबंधित असलेल्या कामांचा अहवालदेखील उपलब्ध करून दिला जात होता. सात दिवसांच्या आत जे अधिकारी तक्रारी सोडवणार नाही, त्यांना स्वयंचलित पद्धतीने नोटीस देण्याचीदेखील व्यवस्था होती.

त्यानंतर आयुक्त म्हणून आलेल्या तुकाराम मुंडे यांनी एनएमसीई कनेक्ट ॲपची निर्मिती केली. त्यावरदेखील नागरिकांना सोप्या पद्धतीने तक्रारी दाखल करण्याची सोय करण्यात आली. नाशिककरांकडून मोठ्या प्रमाणात ॲपचा वापर होत आहे.

या माध्यमातून तक्रारी थेट विभागांपर्यंत जाऊन त्या तक्रारींचा निपटारादेखील केला जातो. मात्र काही दिवसांमध्ये तक्रारींची सोडवणूक होत नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. परस्पर तक्रारी बंद केल्या जात आहे.

नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीचा निपटारा होत नाही व तसा अहवाल वरिष्ठांपर्यंत पोचत नाही. तोपर्यंत तक्रार परस्पर बंद करता येत नाही. असे असताना ऑनलाइन तक्रारी बंद केल्याने आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली.

७१० तक्रारी प्रलंबित

एनएमसीई कनेक्ट ॲपवर ६४९ तक्रारी प्रलंबित आहे, तर आपले सरकार पोर्टलवर ५१ तक्रारी प्रलंबित आहे. पीएम पोर्टलवर दहा तक्रारी प्रलंबित आहे.

या तक्रारीवर कारवाई न करताच परस्पर बंद करण्यात आल्या आहे. त्याअनुषंगाने आयुक्तांनी विभाग प्रमुखांच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली. ठरवून दिलेल्या कालावधीमध्ये तक्रारींचा निपटारा करण्याची सूचना करण्यात आली.