स्मार्ट प्रकल्पांचे भवितव्य धोक्यात! शिवसेनेचा आरोप; कंपनीचे अधिकारी विलंबाला जबाबदार 

नाशिक : स्मार्टसिटी कंपनीकडून शहरात सुरू असलेले प्रकल्प धिम्यागतीने सुरू असल्याने प्रकल्पांची किंमत वाढून नाशिककरांवर आर्थिक भुर्दंड पडणार असून, विलंबाच्या प्रक्रियेला स्मार्टसिटी कंपनीचे अधिकारी जबाबदार आहेत. ठराविक ठेकेदार डोळ्यांसमोर ठेवून कामे दिली जात असल्याने स्मार्टसिटी कंपनी बरखास्त करण्याची मागणी महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केली.

स्मार्ट प्रकल्पांचे भवितव्य धोक्यात 

स्मार्ट प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी सहा महिने ते दोन वर्षांचा कालावधी आहे. परंतु एकही प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नसल्याने आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. जी कामे पूर्ण झाल्याचे दाखविले जाते त्याची गुणवत्ता अगदी हीन दर्जाची आहे. शहरात बसविले जाणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे, कमांड कंट्रोल सेंटर, सायकल शेअरिंग उपक्रम, गावठाणातील रस्ते, स्मार्ट रोड आदी कामांची पोलखोल शिवसेनेने केल्यानंतर अन्य प्रकल्पांच्या कामातील विलंबावरून स्मार्टसिटी कंपनीवर दुसरा शाब्दिक हल्ला श्री. बोरस्ते यांनी केला.

हेही वाचा >  अशी ही माणुसकी! रस्त्यात सापडलेले पन्नास हजार केले परत; प्रामाणिकपणाचे सर्वत्र कौतुक

शिवसेनेचा आरोप; कंपनीचे अधिकारी विलंबाला जबाबदार 

विलंब झालेल्या प्रकल्पांमुळे आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. स्मार्टसिटी कंपनीचे सीईओ प्रकाश थविल यांच्या मनमानी कारभारामुळे शहराचे नुकसान होत असल्याने त्यांना पदावरून हटविण्याबरोबरच स्मार्टसिटी कंपनीच बरखास्तीची मागणी त्यांनी केली. विलंब झालेल्या प्रकल्पांची माहिती देताना ते म्हणाले, महापालिकेच्या इमारतींवर सोलर प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये कार्यारंभ आदेश देताना सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. परंतु प्रकल्प पूर्ण व्हायला दोन वर्षे लागली. पाण्याच्या थेंब अन् थेंबाचा हिशोब ठेवणारा स्काडा प्रकल्प स्मार्टसिटी कंपनीने बासनात गुंडाळला आहे. 

हेही वाचा > हाउज द जोश : 69 वर्षीय 'आजी'ने हरिहर किल्ला केला सर; तोही अवघ्या चार तासांत! पाहा VIDEO

दुकानांची जागा अडवून पार्किंग 
स्मार्ट पार्किंग प्रकल्प हा फसलेला असून, दोन वर्षे उलटूनही अद्याप कामे अपूर्ण आहेत. स्मार्ट पार्किंग बहुमजली होणे अपेक्षित असताना मुख्य रस्त्यांवरील दुकानदारांची जागा अडवून मार्किंग केले. ऑन स्ट्रीट पार्किंगमुळे रहदारीला अडथळा होईल, पायी चालणाऱ्या नागरिकांचीही अडचण होईल. यशवंत मंडई येथे बहुमजली पार्किंगसाठी निविदा काढल्या; परंतु जाचक अटींमुळे प्रतिसाद मिळाला नाही. 

अद्यापही एलईडी अंधारात 
शहरातील ९२ हजार पथदीपांवर एलईडी दिवे बसविण्याचा प्रकल्प २० ऑगस्ट २०१९ पासून सुरू झाला. पीपीई तत्त्वावरील हा प्रकल्प साडेनऊ महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु आता पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जे दिवे बसविले त्यात अनेक भागात कमी वॉटचे दिवे बसविले असून, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. 

कौशल्य विकासाचा बोजवारा 
प्रशिक्षण देण्यासाठी वीस कोटींची तरतूद शासनाने केली आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने या निधीचा योग्य वापर करून रोजगारासाठी मदत केली. नाशिकमध्ये एचएएल, सिक्युरिटी प्रेस इतरही अनेक औद्योगिक कंपन्या असताना त्याला अनुसरून प्रशिक्षण दिले नाही. परंतु फक्त मोठ्या किमतीच्या निविदा काढण्यातच स्मार्टसिटीच्या अधिकाऱ्यांचा रस दाखविताना प्रशिक्षणही सुरू झाले नाही. 

गोदावरी सौंदर्यीकरण कागदावरच 
गोदा सौंदर्यीकरणासाठी सप्टेंबर २०१९ मध्ये कार्यारंभ आदेश दिले. अद्यापपर्यंत अवघे चार टक्के काम झाले. ०.३५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. प्रकल्पासाठी मार्च २०२१ पर्यंत मुदत आहे. त्यातील एक वर्ष वाया गेल्याने नाशिककर चांगल्या प्रकल्पाला मुकण्याची चिन्हे दिसून येत आहे. त्याचबरोबर गोदावरी नदीतीरावर बांधकामविषयक कामे करण्यासाठी आठ कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यापैकी अवघे चार टक्के निधी खर्च झाला असून, १७ टक्के काम झाले आहे. कामाची गती लक्षात घेता प्रकल्पाची हेळसांड झाली. अहिल्याबाई होळकर पुलाखाली मॅकेनिकल गेट बसविले जाणार आहे. सप्टेंबर २०१९ मध्ये कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले; परंतु अवघे सात टक्के काम पूर्ण झाले आहे. स्मार्टसिटी कंपनीच्या बेजबाबदारपणामुळे हे कामदेखील अपूर्ण असल्याचा आरोप श्री. बोरस्ते यांनी केला.