Nashik: प्राचार्यपदाच्‍या खुर्चीचा सुटेना मोह..? यूजीसी, उच्च शिक्षणाच्‍या नियमाची शैक्षणिक वर्तुळात चर्चा

Nashik News : विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्‍या तीन-चार वर्षांपूर्वीच्‍या परिपत्रकाची सध्या शैक्षणिक वर्तुळात चर्चा आहे. नियमावलीनुसार एखाद्या व्यक्‍तीला कमाल दोन टर्म (१० वर्षे) प्राचार्यपद भूषविता येऊ शकते.

परंतु, अनेक महाविद्यालयात त्‍यास बगल दिली जाते. काही वेळा संस्‍था किंवा महाविद्यालय बदलून प्राचार्यपदाची खुर्ची शाबूत ठेवली जात असल्‍याचा आरोप चर्चेचा विषय ठरतो आहे.

एकीकडे इच्‍छुकांकडून पुन्‍हा संधीस विरोध असला तरी पात्रताधारक प्राचार्यांचा प्रदीर्घ अनुभवाचा फायदा विद्यार्थ्यांनाच होईल, असा युक्तिवाद दुसऱ्या बाजूने केला जातो आहे. (temptation of principals chair UGC Higher Education Regulations debated in academic circles Nashik news )

नवीन शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ ला सुरवात होत असताना, क्षेत्रात यूजीसी आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने साधारणतः चार-पाच वर्षांपूर्वी जारी केलेले पत्र वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आलेले आहे.

या परिपत्रकातील आशयानुसार महाविद्यालयाचे प्राचार्यपद कमाल दोन टर्ममध्येच भूषविता येऊ शकते, असा युक्तिवाद सध्या केला जातो आहे. परंतु पात्र उमेदवार उपलब्ध नाही, असा अहवाल बनवून अनेक महाविद्यालयांमध्ये तिसऱ्यांदा प्राचार्यपदाची संधी दिली जात असल्‍याचा गौडबंगाल सुरु असल्‍याचा दावादेखील होतो आहे.

या सर्व चर्चेत विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्‍या १९ जुलै २०१८ ला प्रसिद्ध राजपत्र, आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे ८ मार्च २०१९ चे परिपत्रक, पुणे विद्यापीठाने जारी केलेल्‍या पत्राचा संदर्भ दिला जातो आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या मुद्द्यांवर होतोय वाद..

संदर्भित दोन्‍ही परिपत्रकांमध्ये तशी तर उच्च शिक्षणातील घटकांच्‍या संदर्भात विविध नियमावली, मार्गदर्शक सूचना नमूद आहेत. परंतु सध्या प्राचार्यपदाच्‍या कार्यकाळाबाबतच्‍या चर्चेला तोंड फुटले आहे.

राज्‍य शासनाच्‍या परिपत्रकानुसार निवड समितीकडून प्राचार्यपदासाठी कमाल पाच वर्षांच्‍या कार्यकाळासाठी उमेदवाराची निवड केली जाईल. संस्‍था किंवा महाविद्यालय व्‍यवस्‍थापनाकडून संबंधित प्राचार्यांना आणखी पाच वर्षे कालावधीसाठी मुदतवाढ देता येईल.

त्‍यासाठी पहिला कार्यकाळ संपण्याच्‍या सहा महिन्‍यांपूर्वी ‘पीर रिव्‍ह्‍यू कमिटी’ स्‍थापन करून त्‍यांच्‍याकडून प्राप्त अहवालानुसार दुसऱ्यांदा नियुक्‍ती करता येईल. तिसऱ्यांदा नियुक्‍तीचा काहीही उल्‍लेख यात नाही.

तर यूजीसीच्‍या परिपत्रकानुसार संबंधित उमेदवारांचा दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्‍यानंतर संबंधित हे आपल्‍या मूळ सेवेत प्राध्यापक म्‍हणून रुजू होऊ शकतात.