Air Quality Improvement Fund: केंद्राने दिलेला निधी अखर्चिक; हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाकडे NMCचे दुर्लक्ष

Air Quality Improvement Fund : वाढत्या शहरांमधील हवेची गुणवत्ता नियंत्रणात ठेवण्याबरोबरच भविष्यात गुणवत्ता कायमस्वरूपी टिकविण्यासाठी केंद्र सरकारने नाशिक महापालिकेला देवू केलेला निधी अखर्चिक राहिला असून त्या तुलनेत देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने जवळपास ५० टक्क्यांहून अधिक निधी हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी खर्च केला आहे. (Unexpended Air Quality Improvement Fund provided by Centre NMC neglect to improve air quality nashik news)

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियानाचा अहवाल जाहीर केला. त्यात हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केलेल्या ज्या शहरांनी प्रयत्न केले, त्या शहरांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून निधी देवू केला आहे.

महाराष्ट्रातील सहा मोठ्या शहरांमध्ये नाशिकचा समावेश करताना २०२० पासून सुमारे वीस कोटी रुपयांचा निधी दिला जात आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून नाशिक महापालिकेला ८७ कोटी एक लाख, तर देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला तीन कोटी ६४ लाख रुपयांचा निधी दिला आहे.

भगूर नगरपालिकेला ६७ लाख रुपये असे एकूण ९१ कोटी ३२ लाख रुपये नाशिक महापालिकेसह भगूर नगरपालिका व देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला दिले आहे. सदर निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. परंतु नाशिक महापालिकेचे खर्चाच्या बाबतीत निविदा प्रक्रियेपर्यंतच घोडे अडले आहे.

एकूण ८७ कोटी निधीपैकी ८५ कोटी २० लाख रुपये निधी अखर्चिक आहे. नाशिक महापालिकेने एकूण २.६० टक्के, भगूर नगरपालिकेने २६ टक्के, तर देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने ६० टक्के निधी खर्च केला आहे.

वास्तविक दरवर्षी निधी प्राप्त होत असताना व तातडीने योजना राबवून खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणात निधी येऊनही खर्च होत नसल्याने प्रशासकीय कामकाज संथगतीने सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

अशी आहे कामाची प्रगती

- पंचवटी, नाशिक रोड व सिडको अमरधाममध्ये विद्युतदाहिनी बसविण्यासाठी आतापर्यंत २ कोटी २७ लाख रुपये खर्च झाले आहे. पंचवटी अमरधाममध्ये ३ कोटी ७० लाख, नाशिक रोड अमरधाममध्ये ३ कोटी ७६ लाख, तर सिडको अमरधाममध्ये ३ कोटी ८३ लाख खर्च होणे अपेक्षित होते.

- बांधकाम कचऱ्यावर विल्हेवाट लावण्यासाठी साडेतीन कोटी रुपये खर्च होणे अपेक्षित होते, मात्र अद्यापही संबंधित ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश दिले गेले नाही.

- यांत्रिकी झाडूसाठी ११ कोटी ९६ लाख रुपये खर्च होणे अपेक्षित होते, मात्र आत्तापर्यंत फक्त कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहे.

- ५० ई- बस खरेदीचा प्रस्ताव निविदा प्रक्रियेत आहे.

- इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनसाठी दहा कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, मात्र तेही काम निविदा प्रक्रियेत आहे.

- इलेक्ट्रिक वाहन डेपोसाठी दहा कोटी रुपये अपेक्षित होते, मात्र ती प्रक्रियादेखील निविदेत अडकली आहे.

- घंटागाडी पार्किंगसाठी ४ कोटी रुपये खर्च करणे अपेक्षित आहे, मात्र सदर काम प्रशासकीय परवानगीत अडकले आहे.

लालफितीत अडकलेले प्रकल्प

- शौचालयांवर सौरऊर्जा पॅनल.
- वाहतूक सिग्नलचे एकत्रीकरण.
- घंटागाडी पार्किंग वर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे.
- उद्यानामधील कचऱ्यापासून खत निर्मिती.
- रस्ता दुभाजकांमध्ये झाडे लावणे.
- हवा स्वच्छतेबाबत जनजागृती करणे.

हवा गुणवत्ता सुधारण्याच्या उपाययोजना

- प्रदूषणकारी वाहनांवर कडक कारवाई.
- नवीन बांधकामांवर ग्रीन नेट लावणे.
- ढाब्यांवर एलपीजी गॅस वापरणे बंधनकारक.
- औष्णिक वीज केंद्रातून बाहेर पडणाऱ्या राखेवर नियंत्रण.
- नो- पार्किंगमधील वाहनांवर कारवाई.
- जुन्या डिझेल वाहनांवर बंदी.
- नवीन डिझेल वाहनांना परवाना देणे.
- इंधनातील भेसळ रोखणे.
- धुळीच्या रस्त्यांचे नव्या रस्त्यात रूपांतर.
- रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविणे.
- अवजड वाहनांची वाहतूक बाह्य मार्गाने वळविणे.
- इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा वापर वाढविणे.
- अवजड वाहनांमधील माल तपासण्यासाठी ठराविक ठिकाणी वजनकाटा.
- एकीकृत सिग्नल यंत्रणा उभारणे.
- सेन्सर यंत्राद्वारे सल्फरडाय ऑक्साईड तपासणे.
- दुभाजकांमध्ये झाडे लावणे, कारंजे उभारणे.