नाशिक : महापालिक प्रशासनाच्या मंजूर अंदाजपत्रकानुसारच कामे होणार | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

nashik munciple corporation

नाशिक : महापालिक प्रशासनाच्या मंजूर अंदाजपत्रकानुसारच कामे होणार

नाशिक : आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे ३१ मार्चपर्यंत स्थायी समितीने महासभेला सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी मिळाली नसेल तर प्रशासन किंवा स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकानुसार कामकाज करणे बंधनकारक असते. २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी नसल्याने स्थायीच्या अंदाजपत्रकाची मंजुरी प्रशासकांकडून होईल किंवा डिसेंबरअखेर उत्पन्नाच्या बाबी तपासून प्रशासनाच्या मंजूर अंदाजपत्रकानुसारच कामे होणार आहे. विशेष म्हणजे वर्षा अखेरपर्यंत निवडणुका लांबणीवर पडल्यास नगरसेवक निधी अन्य कामांची देणी अदा करण्यासाठी वळविला जाणार आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात प्रशासनाकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे दोन हजार २२७ कोटी रुपयांचे प्रारूप अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर करण्यात आले होते. स्थायी समितीने विविध योजनांचा समावेश करताना ३३९ कोटी ९७ लाख रुपयांची अंदाजपत्रकात वाढ केली. त्यामुळे दोन हजार ५६७ कोटी रुपयांपर्यंत अंदाजपत्रक पोचले. स्थायी समितीची मुदत २८ फेब्रुवारीला संपुष्टात आली, तर १४ मार्चला महापालिकेच्या सहाव्या पंचवार्षिकची मुदत संपुष्टात आली. स्थायी समितीने महासभेला अंदाजपत्रक सादर केले नाही. त्यामुळे ३१ मार्च नंतरच्या नव्या आर्थिक वर्षात कामकाज करताना स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रकाचीच अंमलबजावणी होणार आहे. परंतु महासभेपर्यंत अंदाजपत्रक पोचले नाही. मुदत संपुष्टात आल्याने स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होईल, परंतु उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठता न आल्यास आढावा घेऊन प्रशासनाकडून स्थायी समितीला सादर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होईल.

दायित्व कमी करण्याची संधी

२०१९ मध्ये तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी कामांची गरज, व्यवहार्यता व उपलब्ध निधी या तंत्राचा वापर करून दायित्वाचा भार शून्यावर आणला होता. त्या वेळी अनावश्‍यक कामे थांबविल्याने नगरसेवक व आयुक्तांमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला होता. १४ मार्चनंतर प्रशासक राजवट लागू झाल्याने आता लोकप्रतिनिधींचा संबंध राहिलेला नाही. त्यामुळे प्रशासक म्हणून काम करण्यास मोकळीक असल्याने आवश्‍यक कामाव्यतिरिक्त अन्य कामे रद्द करून २८०० कोटींचा दायित्वाचा भार कमी करता येणे शक्य आहे.

नगरसेवक निधीला कात्री

प्रभाग विकास निधी तीस लाख, तर चाळीस लाख रुपये प्रत्येक नगरसेवकांना विकासकामांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. परंतु, आता प्रशासक राजवट लागू झाल्याने नगरसेवक निधीला कात्री लागून उपलब्ध निधी अन्य कामांकडे वळविता येणे शक्य होणार आहे.

नियम काय आहे?

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम १०० नुसार ३१ मार्च किंवा त्यापूर्वी स्थायी समितीने शिफारस केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाजाला महासभेने मान्यता दिली नाही तर स्थायी समितीने शिफारस केलेल्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करावी.

Web Title: Works Approved Budget Municipal Administration Postponement Elections Corporator Fund Work

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..