सामान्यांचे मोदी सरकारमुळे हाल 

धुळे - मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने समर्थन केले होते. पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार स्थिती सुरळीत होण्यासाठी 50 दिवस वाट पाहिली. त्यासह आजही आणि पुढे अनेक महिने गरीब, सामान्यांसह शेतकरी व विविध घटकांचे हालच होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. सरकारच्या ढिसाळ नियोजनाचा हा परिपाक असल्याची टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शहर व जिल्हा शाखेने आज धरणे आंदोलनातून केली. 

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ नेते माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, शहराध्यक्ष मनोज मोरे, महापौर कल्पना महाले, उपमहापौर उमेर अन्सारी, माजी महापौर मोहन नवले, जयश्री अहिरराव, एसटी महामंडळाचे संचालक किरण शिंदे, जिल्हा परिषद सदस्य किरण पाटील आदींच्या नेतृत्वात आंदोलन झाले. विलास खोपडे, कमलेश देवरे, संजय वाल्हे, बन्टी मासुळे, नंदू येलमामे, मनीषा ठाकूर, कशीश उदासी, गुलशन उदासी, कांतिलाल दाळवाले, शोएब बेग मिर्झा, इरफान अहमद फजलू रेहमान यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

13 प्रश्‍नांची सरबत्ती 
मोदी सरकारविरोधात घोषणाबाजीनंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांसह आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांना घेराव घातला व सरकारवर 13 प्रश्‍नांची सरबत्ती करणारे निवेदन देत चर्चा केली. नोटाबंदीनंतरचे हाल केंद्र, राज्य सरकार आणि प्रशासनाने थांबवावेत, पैसे काढण्यावरील निर्बंध मागे घ्यावेत, अशी मागणी केली. नोटाबंदीमुळे देश भ्रष्टाचार, दहशतवाद, काळा पैसामुक्त होईल आणि निर्णयानंतर स्थिती सुरळीत होण्यासाठी 50 दिवस वाट पाहा, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले. परंतु, नियोजनाअभावी आणि विविध बदलाचे 50 दिवसात 63 "जीआर' काढावे लागल्याने नागरिकांच्या हालअपेष्टात वाढ होत गेली. रांगा कमी झाल्या नाही. पैसे काढण्यावर निर्बंध राहिल्याने जनता त्रस्तच आहे. शेतकरी, मोलमजुरी करणाऱ्यांना कुणी वाली राहिला नाही. विविध क्षेत्रांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला. याचा जाब सरकारने द्यावा आणि स्थिती तत्काळ सुधारावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. 

आंदोलकांचे 13 प्रश्‍न 
नोटाबंदीमुळे किती प्रमाणात भ्रष्टाचार कमी झाला, देश दहशतवादापासून मुक्त झाला का, किती काळा पैसा बाहेर आला व विदेशातून परत आला, रांगा का कमी होत नाहीत, हक्काचे पैसे काढण्यावर अद्याप निर्बंध का, शेतकऱ्यांचे नुकसान, देशात रांगेत शंभराहून अधिक निष्पाप नागरिक मृत्युमुखी पडणे, लाखो हातांचा रोजगार बुडाला त्यास जबाबदार कोण, कॅशलेसबाबत पायाभूत सुविधा पुरेशा आहेत का, असे अनेक प्रश्‍न आंदोलकांनी उपस्थित केले.